Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

कर्जमाफीचा नवा घोळ
vasudeo kulkarni
Tuesday, July 25, 2017 AT 11:25 AM (IST)
Tags: ag1
शेतकर्‍यांच्या राज्यव्यापी संप आणि उग्र आंदोलनाच्या दबावामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करायची घोषणा करून दीड महिना उलटला, तरी या कर्जमाफी योजनेचा घोळ काही संपलेला नाही. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना खरिपाच्या हंगामासाठी दहा हजार रुपयांचे तातडीचे कर्ज द्यायच्या घोेषणेची अंमलबजावणीही झाली नाही. हे तात्पुरते कर्ज मिळवायसाठी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना सरकारने घातलेल्या भाराभर अटी आणि नियमांच्या जंजाळामुळे शेतकर्‍यांनीही या कर्जाकडे पाठ फिरवली. राज्यातल्या श्रीमंत आणि प्राप्तिकर भरणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, या सरकारच्या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संप समन्वय समितीनेही पाठिंबा दिला होता. पण, पुढे सरकार आणि समन्वय समितीतच समन्वय राहिला नाही. कर्जमाफीच्या अटी कोणत्या असाव्यात, याचा तपशील ही समिती आणि सरकार ठरवणार होते. पण, समन्वय समितीच्या बहिष्कारामुळे सरकारनेच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या नवनव्या अटींचे घोडे दमदारपणे पुढे दामटायचे सत्र सुरू केले. येत्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत राज्यातल्या थकबाकीदार, कर्जमाफीच्या योजनेस पात्र असलेल्या 44 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार केला, तर सरकारची ही कर्जमाफी योजना शेतकर्‍यांची फसवणूक असल्याची टीका शेतकरी संघटना आणि दोन्ही काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. कर्जमाफी केव्हा,  कधी आणि किती शेतकर्‍यांना, ती कशी मिळणार, या तपशिलाचा सरकारी घोळ अद्याप संपलेला नसतानाच आता सरकारने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना वर्ष 2017’, या नावे कर्जमाफीच्या किचकट, वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया जाहीर करून, हा घोळ अधिकच गंभीर केला आहे. शेतकर्‍यांनी जिल्हा बँका, प्राथमिक पतपुरवठा सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी संस्था यांच्याकडून शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची माफी मिळावी, यासाठी विशिष्ट मुदतीत कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना अर्ज करायची सक्ती जाहीर केली आहे. अर्जाची ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी, सुटसुटीत आणि कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना फारशी त्रासदायक नसल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी वास्तव मात्र तसे नाही. कर्जमाफीचे हे अर्ज कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना ऑनलाइन करायचे आहेत आणि त्या अर्जात भाराभर माहिती नमूद करावी लागणार आहे. राज्यातल्या सर्व सुविधा केंद्रांसह 25 हजार केंद्रांवर कर्जमाफीच्या या प्रक्रियेत ऑनलाइन अर्ज भरायची सोय सरकारने उपलब्ध करून दिल्याने, पात्र कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीचा लाभ होईल. कर्जमाफीच्या या योजनेत धनदांडग्या आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार नाही असा सरकारचा दावा आहे. या आधीच्या केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेत श्रीमंत शेतकर्‍यांनाही त्याचा लाभ मिळाला, शेकडो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले. यावेळी तसे होवू नये, यासाठीच कर्जमाफीची प्रक्रिया थेट राबवायचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे फडणवीस यांचे म्हणणे असले, तरी रोगापेक्षा भयंकर औषध अशी या कर्जमाफी प्रक्रियेची परिस्थिती आहे.

माहितीचे जंजाळ
येत्या महिनाभरात शेतकरी कर्जमाफीसाठी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांकडून थेट सरकारकडे, कर्जमाफी प्रक्रियेचे हे अर्ज दाखल होतील, असे सरकारला वाटते. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा उपनिबंधक, उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायतीची कार्यालये, बँका, सेवा सोसायट्या, सेवा सुविधा केंद्रात या अर्जाचा नमुना कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. हा अर्ज सरकारच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध होईल आणि जवळच्या कोणत्याही आपले सरकार सेवा केंद्रात तो ऑनलाइन पाठवता येईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. पण, राज्यातल्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागात सरकारची सेवा केंद्रे नाहीत. बहुतांश सहकारी सेवा संस्था ग्रामपंचायतीत संगणक-इंटरनेट सुविधाही नाहीत., अशा स्थितीत लाखो शेतकरी आपल्या कर्जाचा ऑनलाइन तपशील कसा पाठवू शकतील, याचा विचारच सरकारने केलेला नाही. सेवा केंद्रात कर्जमाफी प्रक्रियेची सेवा पूर्णपणे नि:शुल्क असल्याचे सरकारने जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात 44 लाख कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना ही सेवा मोफत मिळेल काय? कर्जमाफीचे अर्ज भरायसाठी संबंधित शेतकर्‍यांना आधारकार्ड, कर्जाचा खाते क्रमांक यासह विविध माहिती या ऑनलाइन अर्जात भरावी लागेल. जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक, असल्यास पॅन क्रमांक, बँक, सेवा सोसायटीचे नाव, अर्जदार, पती-पत्नी, अपत्य कर्जदार असल्यास त्याची माहिती यासह बारा रकान्यांचा तपशील द्यावा लागेल. याशिवाय आपण आजी- माजी मंत्री नाही, जिल्हा परिषद सदस्य नाही, निवृत्त वेतनाचे उत्पन्न दरमहा 15 हजारापेक्षा जास्त नाही, आपण प्राप्तिकर भरत नाही, आपले उत्पन्न सरकारने जाहीर केलेल्या अटीप्रमाणेच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र याच अर्जासोबत द्यावे लागेल. ही माहिती खरी आहे आणि ती खोटी ठरल्यास, मिळालेल्या कर्जमाफीची रक्कम व्याज/दंडासह परतफेड करण्यास मी बांधील आहे. याबाबत होणार्‍या फौजदारी आणि इतर कारवाईस मी पात्र राहीन, अर्जात नमूद केलेली कर्जमाफी प्रोत्साहनपर लाभ शासन धोरणाप्रमाणेच अनुज्ञ असेल, याची मला जाणीव आहे, असेही सर्व कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्यावे लागेल. राज्यातल्या 44 लाख शेतकर्‍यांनी मुदतीत म्हणजे 12/15 दिवसात ऑनलाइन अर्जाची ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी सरकारची असलेली अपेक्षा लक्षात घेतल्यास राज्यातल्या सेवा सुविधा केंद्रांवर या योजनेचा लाभ मिळायसाठी ग्रामीण भागातल्या शेतकर्‍यांना तळ ठोकूनच रांगा लावाव्या लागतील, याचे भान सरकारला नाही. योजना जाहीर करायच्या, पण त्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांचा मात्र विचारच करायचा नाही, असा या सरकारचा खाक्या आहे. गेल्या हंगामातल्या लाखो मेट्रिक टन तुरीची खरेदी सरकारच्या खरेदी- विक्री केंद्रावर या वर्षीचा खरीप हंगाम निम्मा संपला असला, तरी अद्यापही झालेली नाही. कोसळत्या पावसात हजारो शेतकरी तूर खरेदीच्या प्रक्रियेची वाट पहात, गेले महिनाभर खरेदी केंद्रांच्या परिसरात बसून आहेत. कर्जमाफी योजनेची प्रक्रिया पूर्ण करताना राज्यातल्या शेतकर्‍यांना हेलपाटे तर मारावे लागतीलच, पण कागदपत्रांचा तपशील जमवतानाही धावपळ करावी लागणार आहे. सरकारने शेतकर्‍यांनी ज्या बँकातून, सोसायट्यातून कर्जे घेतली आहेत, त्याच संस्थांवर कर्जाच्या तपशिलाची जबाबदारी सोपवली असती, तर कर्जदार शेतकर्‍यांना त्रास झाला नसता.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: