Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

नायडू यांच्या निवडीमागे बेरजेचे राजकारण
ऐक्य समूह
Friday, July 28, 2017 AT 11:30 AM (IST)
Tags: st1
राष्ट्रपती उत्तर भारतातला तर उपराष्ट्रपती दक्षिण भारतातला असावा, असे बेरजेचे राजकारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. पुढच्या काही वर्षांमध्ये दक्षिणेकडील राज्यात विधानसभा तसेच राज्यसभेच्या जागांच्या निवडणुका होत असल्यामुळे मोदी यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन चालणारे नेतृत्व म्हणून व्यंकय्या नायडू यांना उपराष्ट्रपतिपदाची संधी दिली आहे. त्यांच्या निवडीमागे दडलेले आहेत राष्ट्रीय राजकारणाचे काही पैलू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी उत्तर प्रदेशमधील रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर केले तेव्हाच उपराष्ट्रपतिपदासाठी दक्षिण भारतातील नेत्याचे नाव जाहीर केले जाईल, अशी शक्यता होती, ती खरी ठरली. उत्तर आणि दक्षिण भारतातील सत्तेचे संतुलन साधण्यासाठी मोदी व शहा यांनी हा निर्णय घेतला. मोदी व शहा हे कायम धक्कातंत्राचा वापर करतात. परंतु, माजी नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याबाबतीत मात्र त्यांनी अशा कोणत्याही धक्कातंत्राचा वापर केला नाही. नायडू यांचे नाव अगोदर राष्ट्रपतिपदासाठी घेतले जात होते; परंतु त्यांनी स्वत:च त्याचा इन्कार केला होता. त्यानंतर उपराष्ट्रपतिपदासाठी नाव चर्चेत आले तेव्हाही त्यांनी तसा इन्कार केला. मात्र, त्यात ठामपणा नव्हता. नायडू यांना उपराष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देण्यामागे दीर्घकालीन हेतू दिसतो. हमीद अन्सारींसह अन्य काही अपवाद वगळता उपराष्ट्रपतींना त्या पुढच्या निवडणुकीत राष्ट्रपती होण्याची संधी मिळते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवून त्यापुढचा कारभारही चांगला होण्यासाठी आपल्या अत्यंत विश्‍वासातील नायडू यांना मोदी राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देऊ शकतात. नायडू हे पूर्वी जरी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या गटाचे असले तरी मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आल्यापासून त्यांनी मोदी यांचीच साथ धरली. सुरुवातीला संसदीय कामकाज मंत्री, त्यानंतर नगरविकास मंत्री म्हणूनही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. संसदीय कामकाज मंत्री असताना त्यांनी संसदीय कामकाज व्यवस्थित चालवण्यासाठी हुशारीने व्यवस्थापन केले होते. त्यांचा संसदीय कामकाजाचा, कायद्यांचा चांगला अभ्यास आहे. फारसे वादग्रस्त न होता त्यांनी सर्वसमावेशक भूमिका घेतली. त्यामुळे मोदी यांनी त्यांना उपराष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली आहे. त्यांची निवड होणे हा आता फक्त उपचाराचा भाग झाला आहे.
राज्यसभेतील कोंडी
गेल्या सव्वातीन वर्षांमध्ये मोदी यांना लोकसभेचं कामकाज पार पाडताना काहीच अडचण आली नाही. त्याचे कारण लोकसभेत भाजप सरकारच्या मागे बहुमत आहे. त्यामुळे विधेयके मंजूर करण्यासाठी मोदी यांना कोणतीही अडचण येत नव्हती. राज्यसभेत मात्र भाजपची कोंडी होत होती. भाजपला तिथे बहुमत नाही. विरोधक बहुमताच्या जोरावर विधेयके परत पाठवत. त्यामुळे सरकारची कोंडी होत होती. मोदी यांना बरीच विधेयके अर्थविषयक विधेयकाचा दर्जा देऊन मंजूर करून घ्यावी लागली. राज्यसभेत ती फेटाळली गेली, तरी त्याला काहीही अर्थ नसतो; परंतु संसदीय परंपरा मोडीत काढण्याचे काम भाजपला करावे लागले. अनेकदा वटहुकूम काढण्याची वेळ आली. राज्यसभा चालवणारी व्यक्ती आपल्या विचाराची नाही, म्हणून वारंवार ही वेळ आली. आताही नायडू यांची निवड झाली म्हणजे सारे काही सुरळीत चालेल, असं नाही. परंतु, कामकाजाचे नियमन करताना आपला माणूस तिथे असणे जास्त महत्त्वाचे हे लक्षात घेऊन मोदी यांनी त्यांना तिथे संधी देण्याचे ठरवलेले दिसते. भाजपला आता राज्यसभेत बहुमत नसले तरी 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी ते नक्कीच मिळाले असेल. तोपर्यंत संसदीय परंपरा, कामकाजाची चांगली माहिती असलेला नेता उपराष्ट्रपती व्हायला हवा, ही मोदी यांची इच्छा होती. उपराष्ट्रपती हेच राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे तिथे आपल्या विचाराच्या नेत्याची वर्णी लागली, की केंद्र सरकारची अडचण दूर होईल. आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावरूनही वेगाने जाता येईल, असा कयास बांधून नायडू यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली असावी.
विजयासाठी स्पष्ट बहुमत
नायडू यांच्या उमेदवारीला भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या तेलगु देसम पक्षाने विरोध केला असला तरी त्यांची नाराजी दूर करता येणे सहजशक्य आहे. तेलगु देसम पक्षाने साथ दिली नाही तरी नायडू यांच्या विजयात काहीही अडचण नाही. त्याचं कारण राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 40 पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यातील एक पक्ष कमी झाला तरी फारसा फरक पडत नाही. शिवसेनेने तर नायडू यांना लगेच पाठिंबा जाहीर केला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलानं उपराष्ट्रपतिपदासाठी विरोधकांचे उमेदवार गोपालकृष्ण गांधी यांना पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले असले तरी ते त्यावर ठाम राहतील, असे नाही. शिवाय त्यांच्याकडे फारच कमी मतदार आहेत. त्यामुळे नायडू यांच्या विजयात कोणतीही अडचण नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनाही वास्तवाची जाण आहे. त्यामुळे तर त्यांनी मतसंख्या कमी असली तरी एका विचाराला विरोध म्हणून निवडणूक लढवली जाणार असल्याचे जाहीर केलं आहे.
790 मतांपैकी साडेपाचशे मते मिळावीत, यासाठी भाजप कामाला लागला आहे. भाजपसाठी उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक अधिक सोपी आहे. उपराष्ट्रपतिपदासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार मतदान करतात. 790 पैकी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) हक्काची 425 तर कुंपणावरच्या मित्रपक्षांची मदत धरून सुमारे पाचशेहून अधिक मते आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या रूपाने राष्ट्रपतिपदासाठी दलित कार्ड खेळल्याने या वेळी सामाजिक विस्तारापेक्षा संसदीय कौशल्य हा प्राधान्याचा निकष होता. सरकारचे बहुमत नसलेली राज्यसभा सांभाळण्याची कसरत ही नव्या उपराष्ट्रपतींची पहिली जबाबदारी असेल. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने पश्‍चिम बंगालचे माजी राज्यपाल, निवृत्त सनदी अधिकारी आणि महात्मा गांधी तसंच सी. राजगोपालचारी यांचे नातू गोपाळकृष्ण गांधी यांची उमेदवारी आठवडाभर आधीच जाहीर केली होती. पण, शिवसेनेने गांधी यांच्याविषयी आक्षेप घेतला.
शिवसेनेचा आरोप
मुंबई बॉम्बस्फोटातील प्रमुख सूत्रधार याकूब मेमन याची फाशी रद्द व्हावी, म्हणून काही लोक प्रयत्न करत होते. त्यात अनेक मान्यवरांच्या सहीचे एक पत्र राष्ट्रपतींना देण्यात आले होते. त्यात गोपाळकृष्ण गांधींचा समावेश असल्याने ते दहशतवादाचे समर्थक ठरतात, असा शिवसेनेचा आरोप आहे. कुणा दहशतवाद समर्थकाला घटनात्मक पदावर बसवावे काय, असा प्रश्‍न शिवसेनेने पुढे आणला. गोपाळकृष्ण गांधी हे फाशीच्या शिक्षेचे विरोधक आहेत. त्यावर त्यांनी एक पुस्तकही लिहिले आहे. त्यांनी याकूबचे समर्थन केलेले नाही तर फाशीविरोधात मतप्रदर्शन केले आहे; पण राजकारणात अशा तपशिलाला महत्त्व नसते. बुद्धिभेद करण्यात शिवसेना माहीर आहे. याकूबच्या क्षमायाचनेवर गांधी यांची सही असणे हे राजकारणासाठी पुरेसं निमित्त आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस वगळता अन्य कुठल्याही पक्षाला पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती अशा तिन्ही घटनात्मक पदांवर आपले नेते बसवता आलेले नाहीत. यातून दिल्लीच्या व राष्ट्रीय राजकारणाची जवळपास सर्व सूत्रं भाजपच्या हाती गेली आहेत.
उपराष्ट्रपतिपदासाठी व्यंकय्या नायडू यांना उमेदवारी देऊन भारतीय जनता पक्षाने वर्तुळ पूर्ण केले आहे. देशात यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळूनही भाजपला राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या पदांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना विराजमान करता आले नव्हते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ती कामगिरी पूर्ण करून दाखवली आहे. मोदी सरकार किंवा संघाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी त्यांची नियुक्ती झाली असली, तरी त्या पदाची शान, परंपरा याचा त्यांना विसर पडून देऊन चालणार नाही.
 - शिवाजी कराळे, विधिज्ञ
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: