Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

महाराष्ट्रात बिहार की गुजरात पॅटर्न?
ऐक्य समूह
Monday, July 31, 2017 AT 11:32 AM (IST)
Tags: st1
  मद्रास उच्च न्यायालयाने शालेय विद्यार्थ्यांवर ‘वंदे मातरम्’ची सक्ती केल्याचा संदर्भ देत एम. आय. एम. चे आमदार वारिस पठाण आणि समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांनी आम्ही कितीही सक्ती केली तरी, हे गीत म्हणणार नाही, या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद विधानसभेतही उमटले
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर काडीमोड घेऊन भारतीय जनता पक्षाबरोबर नवा संसार मांडला आहे. 2013 ला भाजपची साथ सोडून धर्मनिरपेक्ष आघाडीत घुसलेल्या नितीशकुमार यांची एनडीएमध्ये घरवापसी झाली आहे. नितीशकुमार यांच्या राजकारणाचा इतिहास माहीत असलेल्या लोकांना याचा अंदाज होताच. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने कोणाला फार मोठा धक्का बसण्याचे कारण नव्हते. लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीला आलेला वेग, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी कोविंद यांना दिलेला पाठिंबा, पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबरील सदिच्छा भेटी हा काही निव्वळ योगायोग नव्हता. 2002 च्या गुजरात दंगलीनंतर देशात आणि नंतर बिहारमध्ये भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या नितीशकुमार यांना 2013 ला अचानक या दंगलीची आठवण झाली आणि  ते संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सामील झाले. अनेकांना त्यांच्यात नरेंद्र मोदी यांचा पर्याय दिसला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावे, असेही काहींना वाटत होते. परंतु 2014 च्या मोदी लाटेने राजकारणात उलथापालथ केली. देशाचे नेतृत्व करणे बाजूला राहिले, पण बिहारमध्येही आपले नेतृत्व कायम ठेवायचे असेल तर लालूप्रसाद यांचा आधार घ्यावा लागेल याची जाणीव त्यांना झाली व त्यांनी आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याशी समझोता करून भाजपचा अश्‍वमेध बिहारमध्ये रोखला. यात खरे तर लालूप्रसाद यादव यांचा वाटा मोठा होता. परंतु विजयाचे संपूर्ण श्रेय नितीश यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला दिले गेले आणि त्याच प्रतिमेला उजाळा देण्याचा प्रयत्न करत नितीशकुमार यांनी राजदची साथ सोडली आहे. लालूप्रसाद यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांवरील भ्रष्टाचाराच्या तपासाला सीबीआयने अचानक गती दिली. लालूपुत्र तेजस्वीप्रताप हेही यातील आरोपी असल्याने नितीशकुमार यांनी राजीनामा देण्यास सांगितले व त्यांनी नकार देताच राजीनामा देऊन भाजपच्या बरोबर नवे सरकार स्थापन केले आहे. खरेतर नितीश यांनी भाजपशी जवळीक केली तेव्हाही लालूंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते व एवढेच नव्हे तर त्यासाठी ते एकदा जेलमध्येही जाऊन आले होते. भ्रष्टाचारापेक्षा धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण अधिक घातक असल्याचे सांगत नितीशकुमार यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. आज त्यांनी नेमकी याच्या उलटी भूमिका घेतली आहे. भाजपला तर कशाचेही सोयरसुतक नाही. बिहारची निवडणुकीत हुकलेली सत्ता मागच्या दरवाजाने का होईना पण मिळतेय आणि धर्मनिरपेक्ष आघाडी उभारण्याच्या पर्यंत निष्फळ ठरवता येईल हा विचार करून भाजपने ही संधी साधली. आता हाच बिहार पॅटर्न काही सुधारणांसह महाराष्ट्रातही राबवला जाणार अशी चर्चा सुरू
झाली आहे.
राजकीय भूकंपाची चर्चा
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होणार अशी चर्चा गेले सहा महिने सुरू आहे. नारायण राणे, गणेश नाईक यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा सतत होत असतात व त्यांनी अजून तरी भाजपत प्रवेश केलेला नाही. आणि केला तो राजकीय भूकंप म्हणावा एवढा मोठा धक्का असणार नाही. शिवसेना-भाजपमध्ये सरकार आल्यापासून सतत काही ना काही कुरबुरी सुरू आहेत. ही कटकट कायमची बंद करण्यासाठी बिहारमध्ये नीतेश यांनी जसा जोडीदार बदलला तसा भाजप महाराष्ट्रात जोडीदार बदलणार का? या प्रश्‍नाचे पिल्लू सध्या सर्वत्र फिरत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार करायचा तर भाजपसमोर राष्ट्रवादी हा दुसरा पर्याय असू शकतो. शरद पवार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संबंध किती जिव्हाळ्याचे आहेत हे सर्वश्रुत आहे. नितीशकुमार यांच्या- प्रमाणेच काँग्रेस विरोध हेच राष्ट्रवादीच्याही राजकारणाचे सूत्र आहे. सत्तेत एकत्र असले तरी हेच सूत्र कायम असते. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपला अदृश्य हातानी केलेली मदत, भाजप नेत्यांकडून पवार यांच्या नेतृत्वाचे सातत्याने होणारे कौतुक, शिवसेनेवर सातत्याने आगपाखड करणार्‍या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून भाजपाबद्दल दाखवली जाणारी आत्मीयता, यामुळे संभाव्य राजकीय समीकरणाच्या चर्चेला जोर येतो. बिहार पॅटर्नची चर्चा अगदीच अनाठायी नसली तरी महाराष्ट्रातील राजकीय पट बिहारपेक्षा वेगळा आहे. महाराष्ट्रात तशी स्थिती नाही. भाजपचे 122 आमदार असून त्यांना बहुमतासाठी 23 लोकांची गरज आहे. अपक्ष व अन्य मित्राचा विचार केला तर हा फरक आणखी कमी होतो. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत 185 मतं असताना 208 मते मिळवून भाजपने आपल्याकडे हे कौशल्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे वेळ आलीच तर ‘बिहार पॅटर्न’ राबवण्याऐवजी अल्पमतातले सरकार चालवण्याचा ‘नरसिंह राव’ पॅटर्न भाजप स्वीकारेल असे दिसत आहे. शिवाय सरकार स्थापनेच्या वेळी बिनशर्थ पाठिंबा देणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस भविष्यात अप्रत्यक्ष मदतही करणार नाही, असे समजण्याचे काही करण नाही. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तरी सरकार स्थिर राहील असे स्पष्ट वक्तव्य महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. तेच पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळे बिहार पॅटर्न महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता नसली तरी पुढील काळात फोडाफोडीच्या गुजरात पॅटर्न बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसचे बडे नेते शंकरसिंग वाघेला यांच्यासारख्या बड्या नेत्याला काँग्रेसपासून बाजूला काढण्यात भाजप यशस्वी झाली आहे. तीन काँग्रेस आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून आणखी सहा आमदार या वाटेवर आहेत. महाराष्ट्रातही याची पुनरावृत्ती होऊ शकते अशी चर्चा सध्या आहे.
‘वंदे मातरम’चा वाद !
मध्यंतरी मद्रास हायकोर्टाने वंदे मातरम संदर्भात एक निर्णय देऊन शालेय विद्यार्थ्यांवर वंदे मातरम म्हणण्याची सक्ती करण्याची मुभा दिली. या निर्णयाचे तमिळनाडूत फारशी प्रतिक्रिया उमटल्याचे अजूनतरी ऐकीवात आलेले नाही. महाराष्ट्रात मात्र येऊन अकारण वाद उफाळून आला आहे. एमआयएमचे आमदार वारीस पठाण यांनी आपल्या गळ्यावर सुरा ठेवला तरी वंदे मातरम म्हणणार नाही, असे वक्तव्य करून हा नसलेला वाद उभा केला. एमआयएमचा फटका बसला आहे तो महाराष्ट्रात चिमूटभर ताकद असलेल्या समाजवादी पक्षाला. त्यामुळे एमआयएमने अशी भूमिका घेतल्यानंतर आपण त्यांच्या काकणभर पुढे आहोत हे दाखवण्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांनी देशातून काढले तरी चालेल पण वंदे मातरम म्हणणार नाही अशी घोषणा केली. मुळात या नेत्यांवर वंदे मातरम म्हणण्याची सक्ती कोणी केलेलीच नव्हती. तरीही त्यांनी वक्तव्ये केल्यावर हा फुलटॉस सेना-भाजपावले कसा सोडतील. इस देश मे रेहना होगा, तो वंदे मातरम केहना होगा’, चे नारे विधानभवनात घुमले. दोघांचेही काम झाले. राज्यात आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने निवडणुकीत युतीची मतं फोडण्यासाठी मनसेचा पुरेपूर वापर केला. युतीकडून एमआयएमचा असाच वापर केला जातो. परंतु नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एमआयएमचा फारसा प्रभाव दिसला नाही. त्यामुळे या निमित्ताने पुन्हा त्यांच्या शिडात हवा भरण्यासाठी वंदे मातरमचा वाद उभा
केला जात नाही ना असा संशय व्यक्त
होतो आहे.
गेले विरोधक कुणीकडे?
पावसाळी अधिवेशनात सरसकट कर्जमाफीसाठी सरकारला घेरण्याची राणा भीमदेवी गर्जना विरोधकांनी केल्या होत्या. परंतु पहिल्या आठवड्यात याचा मागमूस कुठे दिसला नाही. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी आणि अपुरी असून त्याची व्याप्ती वाढवावी अशी मागणी विरोधक करणार, ऑनलाइन अर्जाचा मुद्दा व कर्जमाफीसाठी घातलेल्या अटींवरून सरकारला घेरणार याची कल्पना असल्याने सत्ताधारी पक्षाने फ्रंटफूटवर जाऊन खेळताना स्वत:च ही चर्चा उपस्थित केली. त्यामुळे चर्चेत सहभागी होण्याशिवाय विरोधकांकडे पर्याय नव्हता. टीकात्मक भाषणे झाली. ही चर्चा अर्धवट असताना मुंबईतील एक बिल्डिंग कोसळली व त्यावर मध्येच चर्चा झाली. त्यामुळे चर्चेची धार आधीच कमी झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्गठीत कर्जही माफ करण्याची घोषणा करून विषय संपवला. विरोधी पक्षांकडून नगरविकास खात्याच्या आणि मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर चर्चा उपस्थित करण्यात आली. पण माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा अपवाद वगळता कोणाला यातही फारसा रस दिसला नाही. राष्ट्रवादी तर या अधिवेशनात फारच शांत दिसत आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला कुठेही अडचण दिसली नाही. उलट कामकाजावर सत्ताधारी पक्षाचाच प्रभाव दिसला.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: