Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
भारत 7.3 टक्के विकासदर गाठणार
ऐक्य समूह
Thursday, January 11, 2018 AT 11:03 AM (IST)
Tags: na1
जागतिक बँकेच्या अहवालातील अंदाज
5वॉशिंग्टन, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : जगातील इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताकडे प्रचंड विकास क्षमता आहे. त्यातच महत्त्वाकांक्षी सरकारकडून व्यापक आर्थिक सुधारणा राबवल्या जात असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था 2018 मध्ये 7.3 टक्के तर त्यापुढील दोन वर्षांत 7.5 टक्के विकासदर गाठेल, असा अंदाज जागतिक बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे सुरुवातीला पीछेहाट झाली असली तरी 2017 मध्ये भारताचा आर्थिक विकासदर 6.7 टक्के असल्याचे जागतिक बँकेने ‘2018 ग्लोबल इकानॉमिक प्रॉस्पेक्ट’मध्ये म्हटले आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकताच भारताचा विकास दर घटण्याचा अंदाज वर्तवला होता. त्यानंतर मोदी सरकारवर टीका होत असताना जागतिक बँकेच्या अहवालामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
अन्य मोठ्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत येत्या दशकात भारताचा विकासदर उच्च असेल. माझे लक्ष छोट्या कालावधीतील आकड्यांवर केंद्रित नसून एकंदर भारतासाठी मोठे चित्र मी पहात आहे. त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेत विशाल क्षमता असून आगामी काळात भारत जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल, असे जागतिकबँकेच्या डेव्हलपमेंट  प्रॉस्पेक्टस्  गु्रपचे संचालक आयहन कोसे यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
मंदावलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारताचा विकासदर सातत्याने वाढत राहील. मागील तीन वर्षांतील भारताच्या विकासाचे आकडे चांगले राहिले आहेत. 2017 मध्ये चीनचा आर्थिक विकासदर 6.8 टक्के होता. भारताच्या तुलनेत हा दर केवळ 0.1 टक्क्याने अधिक होता. 2018 मध्ये चीनचा आर्थिक विकासदर अंदाजे 6.4 टक्के राहील. त्यापुढील दोन वर्षांत चीनचा आर्थिक विकास दर घटून अनुक्रमे 6.3 टक्के आणि 6.2 टक्के राहील.
भारताने आपल्या क्षमतांचा योग्य वापर करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या शक्यता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारताने एनपीए आणि उत्पादकतेबाबत उपाययोजना केल्या पाहिजेत. कामगार कायदे सुधारणा, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा आणि गुंतवणुकीमधील अडथळे दूर केल्यास भारताची स्थिती आणखी चांगली राहील, असे कोसे म्हणाले. लोकसंख्येचा विचार करता भारतासाठी अनुकूल स्थिती आहे. तसे इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्याबाबतीत क्वचितच दिसते. त्या संदर्भात भारतामध्ये महिला श्रमाच्या सहभागाचे प्रमाण अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात महिला श्रमाचा सहभाग कमी आहे. मात्र, ही क्षमता वाढवल्यास मोठा फरक पडू शकतो, असेही ते म्हणाले.
भारतासमोर बेरोजगारी हटवण्याचे आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्याचे आव्हान आहे. या समस्या आधीपासून माहिती आहेत. भारत या समस्या सोडवण्यात यशस्वी ठरल्यास भारताला आपल्या क्षमतांचा योग्य वापर करून आणखी वृद्धी करता येईल. 2018 मध्ये भारत आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. पुढील दशकात भारताचा विकासदर 7 टक्के राहील, असेही ते म्हणाले.
भारतात सध्या व्यापक आर्थिक सुधारणा राबविणारे महत्त्वाकांक्षी सरकार आहे. ‘जीएसटी’ हा निर्णायक मुद्दा ठरू शकतो. त्याबाबत सरकार अत्यंत गंभीर आहे. त्याचबरोबर बँकांसाठी पुनर्भांडवलीकरण कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे. भारत सरकारने या समस्या आधीपासून ओळखल्या असून त्यावर उपाययोजना करत आहे. या उपाययोजनांचा निष्कर्ष काय निघतो, हे पाहण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे. भारत ही विशाल अर्थव्यवस्था आहे आणि तिच्यात मोठी क्षमता आहे. त्याच वेळी भारतासमोर अनेक आव्हानेही आहेत. ही आव्हाने सरकारने ओळखली असून त्यांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार काम करत असल्याचे ठळकपणे दिसत आहे, असेही कोसे म्हणाले.
भारतातील महत्त्वाकांक्षी सरकार व्यापक सुधारणा राबवत आहे. ‘एक देश, एक बाजारपेठ, एक करव्यवस्था’ ही मूलभूत संकल्पना केंद्रस्थानी असलेली ‘जीएसटी’ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. याशिवाय 2016 मधील नोटाबंदीचे पाऊलही स्वागतार्ह होते. या सुधारणांमुळे मर्यादित काळासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र एकंदर भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी निश्‍चितच चांगली झाली आहे, असे कोसे म्हणाले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: