Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अशोक चव्हाणांवर ‘आदर्श’ची टांगती तलवार
ऐक्य समूह
Friday, January 12, 2018 AT 11:07 AM (IST)
Tags: mn1
सर्वोच्च न्यायालयात मार्चमध्ये अंतिम सुनावणी
5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतील घोटाळा प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावरील टांगती तलवार कायम आहे. चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेली परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली असली तरी या प्रकरणातून नाव वगळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मार्चमध्ये अंतिम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी दिलेली परवानगी रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात येईल, असे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला आज सांगितले.
यूपीएच्या काळात सीबीआयने आदर्श घोटाळा प्रकरणातून अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्याची मागणी सत्र न्यायालयात केली होती. मात्र, सत्र न्यायालयाने ती फेटाळली होती. त्यानंतर सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवताना सीबीआयची मागणी फेटाळली होती. त्यावर अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. जे. चेलामेश्‍वर व न्या. संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावर मार्चमध्ये अंतिम निकाल देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. या अपिलाच्या अंतिम निकालापर्यंत याबाबत सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्यपालांनी सीबीआयला दिलेली परवानगी रद्द केली आहे, असे अशोक चव्हाण यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. चव्हाण यांचे नाव न वगळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध हे अपील असल्याचेही सिब्बल यांनी सांगितले. त्यावर हे प्रकरण काय आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर अशोक चव्हाण यांनी आपल्या महसूल मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात गृहनिर्माण संस्थेतील 40 टक्के सदनिका सामान्य नागरिकांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही संस्था मुळात फक्त संरक्षण दलांमधील जवान व अधिकार्‍यांसाठी होती, असा सीबीआयने आरोप केला होता, असे सिब्बल यांनी सांगितले असता हे प्रकरण आदर्श गृहनिर्माण संस्थेबाबत आहे का, असे खंडपीठाने विचारले. त्यावर सिब्बल यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्यपालांची परवानगी रद्द केल्याचेही त्यांनी सांगितले.  
त्यावर, सीबीआयचे वकील राणा मुखर्जी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आम्ही अपील दाखल करू, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणी 13 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधींवर सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्यांचे निकाल जलदगतीने लागले पाहिजेत, असे मत न्या. चेलामेश्‍वर व न्या. कौल यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. लोकप्रतिनिधींवरील खटले वेगाने चालवावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याचे आम्ही वृत्तपत्रांमध्ये वाचले होते. अलीकडे अनेक गोष्टी आम्हाला वृत्तपत्रांमधूनच समजतात, असे निरीक्षण नोंदवतानाच अशोक चव्हाण यांच्या प्रकरणाची सुनावणी मार्चमध्ये सुरू होईल आणि 13 मार्च रोजी अंतिम निकाल देण्यात येईल, असेही खंडपीठाने सांगितले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: