Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

मंत्रालय होतेय ‘सुसाईड पॉइंट’ !
ऐक्य समूह
Monday, February 12, 2018 AT 11:11 AM (IST)
Tags: st1
  धर्मा पाटील या वयोवृद्ध शेतकर्‍याच्या आत्महत्येचे प्रकरण ताजे असतानाच गुरुवारी मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्या-वरून उडी मारून हर्षल रावते या तरुणाने आत्महत्या केली. आणखी दोन जणांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यामुळे खळबळ उडाली असून राज्याचे मुख्यालय असणारे मंत्रालय हा नवीन ‘सुसाईड पॉइंट’ होतोय की काय अशी शंका व्यक्त होतेय.
धर्मा पाटील व हर्षल रावते यांच्या आत्महत्येची कारणं वेगळी आहेत. आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्‍या अविनाश शेटे व मारुती धावरे यांचेही प्रश्‍न वेगळे होते. त्याचा थेट मंत्रालयाशी संबंधही नव्हता. तरीही या सर्वांना मंत्रालयाच्या पायरीवर जीव देण्याची इच्छा का झाली ? हा खरा प्रश्‍न आहे. शासकीय यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्‍वास उडालाय का? की मंत्रालयात आत्महत्या केली तर किमान आपल्या कुटुंबीयांना तरी न्याय मिळेल असे लोकांना वाटायला लागले आहे ? कारण काहीही असले तरी देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून टेंभा मिरवणार्‍या महाराष्ट्राच्या लौकिकाला या घटना साजेशा नाहीत हे मात्र नक्की. आत्महत्येचे सत्र सुरू झाल्याने मंत्रालयाच्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ केली गेलीय. कसून तपासणी करूनच लोकांना आत सोडले जात आहे. जागोजागी सीसी टीव्ही लावले जातायत. कोणी वरून उडी मारली तरी त्याचा जीव जाऊ नये यासाठी सुरक्षा जाळी बांधण्यात येणार आहे. मंत्रालयात आत्महत्या झाल्याने सरकारच्या अब्रुची लक्तरे निघतात व ती निघू नये यासाठी एवढे उपद्व्याप करण्याऐवजी लोकांवर आत्महत्येची वेळ येऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे अधिक चांगले नाही का ?
संवेदनशून्य प्रशासन
धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर भ्रष्ट व संवेदनाशून्य प्रशासन व्यवस्थेचे वाभाडे निघाले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल बहुतांशवेळा निसर्गाला दोष दिला जातो. परंतु धर्मा पाटील यांचा बळी निसर्गाने नाही तर भ्रष्ट व्यवस्थेने घेतला. औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या त्यांच्या पाच एकर बागायत जमिनीसाठी केवळ चार लाख रुपये मोबदला देण्यात आला. या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी तीन वर्षे सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिझवून व मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री, अधिकार्‍यांना निवेदन देऊनही न्याय न मिळाल्याने निराश होऊन त्यांनी मंत्रालयाच्या पायरीवर विष घेतले. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येला दोन आठवडे होत नाहीत तोच हर्षल सुरेश रावते या पंचेचाळीस वर्षांच्या तरुणाने मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली व मरण पत्करले. रावते हा तुरुंगातून रजेवर सुटलेला कैदी होता. एका खुनाबद्दल त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. पैठणच्या कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या राहिलेला एक महिन्याचा पॅरोल मिळाला होता. शुक्रवारी त्याला तुरुंगात हजर व्हायचे होते. तेरा वर्ष सजा भोगली असून आता उर्वरित शिक्षा माफ व्हावी यासाठी त्याचा प्रयत्न सुरू होता. पण त्यात यश न मिळाल्याने किमान रजा वाढवून मिळावी यासाठी त्याची धडपड सुरू होती व त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने आपले जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी जागा निवडली ती मंत्रालयाची. मंत्रालयात तो कोणाला भेटायला आला होता? आत्महत्येचा निर्णय करूनच मंत्रालयात आला होता की येथे कोणी दाद न दिल्याने आत्महत्या केली? याबाबत अद्याप तपास सुरू आहे. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी तरी सरकारची कोणती चूक दिसत नसली तरी संजय दत्त सारख्या सेलेब्रिटी कैद्यासाठी सरकारकडून जी सहानुभूती दाखवली गेली ती आपल्याबद्दल का दाखवली जात नाही अशी त्याची धारणा झाली असेल तर त्याला तरी दोष कसा देणार. गेल्या महिनाभरात किमान पाच-सहा लोकांनी मंत्रालयात घुसून जीवन संपविण्याचा प्रयत्न केला. मारुती धावरे या शेतकर्‍याकडे मंत्रालयाच्या दारात कीटकनाशक सापडले म्हणून अटक केली. त्यालाही तेथे आत्महत्याच करायची होती. अविनाश शेटे या तरुणाने मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर अंगावर रॉकेल ओतून स्वतःला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. सोयाबीन आणि कापसाला चांगला भाव मिळत नसल्याने ज्ञानेश्‍वर साळवे या शेतकर्‍याने मंत्रालयातच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मालाडच्या एका तरुणाने ‘एसआरए’ घर योजनेत फसगत झाली म्हणून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार दरबारी खेटे मारून कंटाळलेले लोक ठराविक मुदतीत न्याय मिळाला नाही तर आत्महत्या करण्याचा इशारा देतात. अशी निवेदने दिलेल्या लोकांची यादीच आता मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठेवण्यात आली आहे. त्यांना मंत्रालयात प्रवेश देऊ नका किंवा प्रवेश दिला तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. आत्महत्येची धमकी दिल्याशिवाय किंवा विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित केल्याशिवाय सरकारी हत्ती हलतच नाही असा सार्वत्रिक समज आहे. अशी भावना निर्माण होणे हेच यंत्रणेचे अपयश नाही का ?
अधिकाराचे विकेंद्रीकरण कागदावरच 
छोट्या-मोठ्या कामासाठी मंत्रालयात यावे लागू नये यासाठी गेल्या काही वर्षात अधिकाराचे मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीकरण करण्यात आले. तहसीलदारापासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत विविध स्तरावर बहुतांश अधिकार देण्यात आले. यामुळे लोकांचे प्रश्‍न स्थानिक पातळीवरच सुटतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे होताना दिसत नाही. खालच्या स्तरावर या अधिकारांचा एकतर गैरवापर होतो किंवा कागदोपत्री अधिकार दिले असले तरी ‘वर’ विचारल्याशिवाय त्याचा वापर करू नये असे सांगून यात हस्तक्षेप केला जातो. परिणामी तक्रारी वाढतात व त्याबद्दल दाद मागण्यासाठी पुन्हा मंत्रालयच गाठावे लागते. दुसरे म्हणजे सरकारची जेव्हा प्रशासनावर मांड नसते तेव्हा प्रशासन बेलगाम होते. त्यांना धाक रहात नाही. जेव्हा एखाद्या सरकारमध्ये सर्वोच्च व्यक्तीकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण होते तेव्हा मंत्र्यांना फारसे अधिकार वा स्वातंत्र्य उरत नाही. असे झाले की खात्याचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी त्यांना जुमानत नाहीत. मग मंत्र्यांचाही उत्साह मावळतो. यामुळे त्या विभागात खालपर्यंत सावळागोंधळ माजतो. सध्या असेच काहीसे चित्र आहे. सामान्य लोकांचे सोडा अधिकारी आम्हालाही जुमानत नाहीत अशा तक्रारी विधिमंडळात आमदार रोज करतात. यामुळे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करूनही रोज मंत्राल्यासमोर रांगा लागतात. येथे येऊन न्याय मिळतोच असे नाही. पण किमान मंत्र्यांनी आपली तक्रार ऐकून घेऊन न्याय देण्याचे आश्‍वासन दिले यातही लोक समाधानी होतात.
पालकमंत्री केवळ झेंडा मंत्री नकोत !
सरकारमधील मंत्र्यांकडे एक किंवा दोन जिल्ह्याची पालकमंत्री म्हणून जबादारी सोपवण्यात येते. या मंत्र्यांनी त्या जिल्ह्याचे ‘पालकत्व’ स्वीकारून तेथील प्रश्‍न मार्गी लावावेत अशी यामागची मूळ संकल्पना होती. परंतु गेल्या काही वर्षात या मूळ संकल्पनेचाच सर्वांना विसर पडलेला दिसतोय. स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन व महाराष्ट्र दिनाला या जिल्ह्यात जाऊन झेंडावंदन करणे व जिल्हा नियोजनाच्या बैठकांना हजेरी लावणे या पलीकडे आपल्या जिल्ह्यात हे  ‘पालक’ कितीवेळा गेले आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता मुंबई शेजारच्या रायगडचे पालकमंत्री होते. त्यांना जिल्ह्यात यायला सवड मिळत नसल्याच्या सतत तक्रारी येत असत. अखेर त्यांना या सक्तीच्या ‘पालकत्वातून’ मुक्त करण्यात आले. मंत्रालयात वाढणारी गर्दी व आत्महत्यांचे सत्र थांबवायचे असेल तर सरकारला आता लोकांच्या दारात जावे लागणार आहे. निसर्गाचा प्रकोप व शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावांमुळे शेतकरी हवालदिल आहे. बेरोजगारांचे तांडे नोकरीच्या शोधात वणवण करत फिरत आहेत. निधीअभावी विकासकामे रखडली आहेत. ज्या थोड्याफार संधी उपलब्ध होतात त्यासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी असते व ज्यांना संधी मिळत नाही त्यांच्यात अन्यायाची भावना निर्माण होते. त्याविरुद्ध दाद मागण्याची संवेदनशील यंत्रणा अथवा व्यवस्था नसेल तर स्वाभाविकच एक प्रकारचे नैराश्य येते व त्यातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. हे टाळायचे असेल तर तक्रार निवारणाची सक्षम यंत्रणा उभारावी लागेल. पालकमंत्र्यांना आठवड्यातून एक दिवस त्यांच्याकडे पालकत्व असलेल्या जिल्ह्यात जाणे बंधनकारक करावे लागेल. मंत्रालयाला कड्या-कुलपे व जाळ्या लावण्यामुळे प्रश्‍न सुटणार नाही. फक्त आत्महत्येच्या जागा बदलतील. सरकारला फक्त अब्रू वाचवायची असेल तर ते यातही समाधान मानतील. पण तसे नसेल तर आत्महत्या रोखण्यासाठी निश्‍चितपणे काही पावलं उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: