Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
पेट्रोलचा भडका
ऐक्य समूह
Monday, February 12, 2018 AT 11:10 AM (IST)
Tags: ag1
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या-भारतीय जनता पक्षाला केंद्राची सत्ता मिळाल्यास जनतेला ‘अच्छे दिन’ येतील असे गोंडस आश्‍वासन दिले होते. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, घोटाळे आणि महागाईच्या वणव्यात होरपळलेल्या संतप्त जनतेने मोदींच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवत, त्यांच्या पक्षाला त्या निवडणुकीत बहुमताचा कौल दिला. मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांनी कठोरपणे प्रशासनातला भ्रष्टाचार रोखला. घोटाळेबाजांवर खटले भरले. नोटाबंदीचा निर्णय धाडसाने अंमलात आणून देशातील काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यातही थोडेफार यश मिळवले. पण, या सार्‍या स्वच्छ कारभाराच्या तडाख्यात सामान्य जनतेच्या मूळ दुखण्याचे काही निराकरण झाले नाही. महागाईला निमंत्रण देणारी धोरणे मोदींच्या सरकारने अंमलात आणल्याने, जनताच आता ‘क्या हुआ तेरा वादा,  वो कसम, वो इरादा’, असा सवाल विचारत आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी महागाई रोखण्यात काँग्रेसच्या सरकारला आलेल्या अपयशावर टीकेची झोड उठवणार्‍या मोदींनी, जनतेची प्रचंड लूटमार करणारे इंधनाच्या दराचे धोरण धडाक्यात अंमलात आणले. डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरावरील सरकारचे नियंत्रण मागे घेतानाच, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमतीनुसार रोजच्या रोज पेट्रोलियम कंपन्यांना या इंधनाचे दर ठरवण्यासाठी मंजुरी दिली. परिणामी आता रोज किंवा दर दोन तीन दिवसांनी डिझेल आणि पेट्रोलचे दर सातत्याने बदलत आहेत. जागतिक बाजारात खनिज तेल स्वस्त झाल्यास भारतीय बाजारात इंधन स्वस्त होईल, हा सरकारचा दावा मात्र खोटा आणि जनतेची फसवणूक करणारा असला तरीही, केंद्रासह राज्य सरकारेही हे मान्य करायला तयार नाहीत. देशभर समान करप्रणालीसाठी सात महिन्यांपूर्वी वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला. जीवनावश्यक आणि अन्य वस्तूंवरच्या करात देशभरात समानता आली. वास्तविक जीएसटी लागू झाला तेव्हाच डिझेल पेट्रोलसह अन्य इंधनावरही समान जीएसटीची आकारणी लागू करायला हवी होती. पण, जुन्या करप्रणालीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून दरमहा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असल्याने याबाबत खुद्द केंद्र आणि राज्य सरकारेही आग्रही नाहीत. केंद्रिय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करताना पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याबाबत सरकारचे काय धोरण राहील, याबाबत काहीही सांगितलेेले नाही. याचाच अर्थ जनतेला लुटण्यात केंद्रातील आणि अन्य राज्यातील भाजपची, विरोधी पक्षांची राज्य सरकारेही सामील आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि जनतेला महागाईचे चटके बसायला लागले आहेत. पण, इंधनावर लादलेले विविध कर रद्द करून जनतेला महागाईच्या वणव्यातून सोडवायची या सरकारांची इच्छा नाही. जागतिक बाजारात खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या म्हणजे, देशांतर्गत बाजारातही इंधन महाग होते, हा केंद्र सरकारचा दावा खोटारडेपणाचा कळस आहे.

किमतीच्या दुप्पट कर
सध्या खुल्या बाजारात पेट्रोल सरासरी 82 रुपये आणि डिझेल सरासरी 70 रुपये प्रति लिटर या दराने विकले जाते. वर्षापूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा दर प्रति बॅरल होता, तेव्हा सध्याच्या किमतीपेक्षा प्रति लिटर दहा रुपयांनी या किमती कमी होत्या. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय बाजारात 35 डॉलर प्रति बॅरल असा खनिज तेलाचा दर होता तेव्हा, ग्राहकांना हे इंधन स्वस्त मिळायला हवे होते. पण तसे घडलेले नाही. आता खनिज तेलाची किंमत प्रति बॅरल सरासरी 63 डॉलरवर पोहोचल्याने इंधनाचे दर वाढल्याचे सरकार सांगते. पण, वस्तूस्थिती तशी नाही. सरासरी चार हजार रुपयांना म्हणजेच 63 डॉलरला 1 बॅरल खनिज 159 लिटर कच्चे तेल मिळते. त्याचा दर सरासरी 25 रुपये 28 पैसे प्रति लिटर पडतो. शुध्दीकरण कारखान्यातील शुध्दिकरण प्रक्रिया, हाताळणी, प्रवेश शुल्क यासह  3.68 पैसे प्रति लिटर पेट्रोलवर आणि प्रति लिटर 6.37 पैसे डिझेलवर  आकारला जातो. त्यामुळे पेट्रोलची किंमत सरासरी करासह 30/35 रुपये प्रति लिटर होते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत अनुक्रमे 3.31 पैसे आणि 2.55 पैसे तेल कंपन्यांचे कमिशन आणि वाहतूक खर्चाचा समावेश केला जातो. तरीही या दोन्ही इंधनाच्या किमती  35 रुपये लिटरच्या पलीकडे जात नाहीत. पण केंद्र सरकार प्रति लिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 19.47 रुपये आणि 15.33 रुपये कराची वसुली केली जाते. त्यानंतर पेट्रोल वितरकांचे कमिशन आणि राज्य सरकारांच्या मूल्यवर्धित कराच्या आकारणीमुळे मूळ किमतीच्या दुप्पट/अडीच पट किमतीला ग्राहकांना डिझेल आणि पेट्रोल विकत घेण्याशिवाय पर्याय नाही. 2014 मध्ये मोदींचे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी या दोन्ही इंधनाच्या किमती अनुक्रमे 71 रुपये आणि 55 रुपये प्रति लिटर होत्या. वर्षापूर्वी या दोन्ही इंधनाच्या किमतीत सरासरी दहा रुपये प्रति लिटर घटही झाली होती. पण त्यानंतर केंद्र सरकारने अबकारी कर वाढवायला आणि राज्य सरकारांनीही उपकर लादायचा तडाखा लावल्याने सध्या पेट्रोल सरासरी 82 रुपये आणि डिझेल सरासरी 68 रुपये प्रति लिटर किमतीने विकले जाते. प्रत्येक राज्य सरकाराचा उपकरांचा आणि मूल्यवर्धित कराचा दर वेगवेगळा असल्याने सर्व राज्यात वेगवेगळ्या किमतीनुसार डिझेल आणि पेट्रोलची विक्री होते. गुजरात आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वात कमी म्हणजे सरासरी 25 टक्के कराची आकारणी होते. तर, महाराष्ट्रात पेट्रोलवर सरासरी प्रति लिटर 40 टक्के  आणि डिझेलवर 23 टक्के कराची वसुली केली जाते. महाराष्ट्रातील दुष्काळ संपून दोन वर्षे उलटली तरीही राज्य सरकार मात्र डिझेल आणि पेट्रोलच्या विक्रीवर दुष्काळी सहाय्य कराची वसुली करीतच आहे. केंद्र सरकार अर्थ संकल्पात इंधनाच्या उत्पादन करात कपात करून जनतेला  दिलासा दिला जाईल, ही अपेक्षा फोल ठरली.
दरवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारांना मिळून पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून सरासरी अडीच लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड महसूल मिळतो, या दोन्ही इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळेच प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या भाड्यातही वाढ होईल आणि जीवनावश्यक वस्तू पुन्हा महाग होतील. महागाईचा वणवा धडाडून पेटेल,  याची   पर्वा जनतेला ‘अच्छे दिन’ दाखवू असे आश्‍वासन देणार्‍या केंद्र सरकारला नाही, ही संतापजनक बाब होय !
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: