Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

गोसी खुर्दची कहाणी
ऐक्य समूह
Monday, April 02, 2018 AT 11:09 AM (IST)
Tags: ag1
स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर, कृष्णा-गोदा पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयानुसार राज्याच्या वाट्याला आलेले नद्यांचे पाणी अडवण्यासाठी धरणे बांधायच्या कामात प्रचंड दिरंगाई झाली. विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या जनतेने वर्षोनुवर्षे धरणांच्या मंजुरीसाठी आंदोलने केल्यावर राज्य सरकारने धरणांच्या बांधकामांना मंजुरी दिली. पण एकाही धरणाचे आणि कालव्यांचे बांधकाम नियोजित वेळेत पूर्ण केले नाही. कधी निधीच्या टंचाईअभावी तर कधी भूमी संपादनातले अडथळे तर कधी सत्ताधार्‍यांची उदासीनता, अशा विविध कारणांनी धरणांची बांधकामे रेंगाळत राहिली. सात-दहा वर्षात पूर्ण होणारी धरणांची बांधकामे वीस-पंचवीस-पस्तीस वर्षानंतरही पूर्ण झाली नसल्याने, या अपुर्‍या धरणांच्या बांधकामांचा-कालव्यांचा मूळ खर्च वीस-पंचवीस पटीनी वाढला. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने अडीच लाख कोटी रुपये प्रचंड कर्जाचा बोजा करून ठेवल्याने, जलसिंचनाच्या कामासाठी अपुरा निधी मिळू लागला आणि अपुरी धरणे-कालव्यांची बांधकामे अधिकच रखडली. अपुर्‍या धरणांची आणि कालव्यांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण केली जातील, अशी आश्‍वासने या पूर्वीच्या आणि आताच्या सरकारने दिली असली तरी, सध्याची राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता आणखी पंचवीस वर्षे तरी राज्यातील सर्व धरणे आणि कालव्यांची बांधकामे पूर्ण व्हायची शक्यता नाही. विदर्भातल्या महत्त्वाकांक्षी गोसी खुर्द या गेली 30 वर्षे रखडलेल्या मोठ्या धरणाच्या बांधकामाच्या संथगतीमुळे, हे धरण सातत्याने गाजत आहे. आता केंद्र सरकारच्या काँम्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल (कॅग) ने राज्यातल्या धरणांच्या-कालव्यांच्या बांधकामांचे आणि त्यावर झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करून दिलेल्या अहवालात, या दिरंगाईवर आणि वाढलेल्या प्रचंड खर्चावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. 1983 मध्ये विदर्भातल्या गोसी खुर्द धरणाच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आणि त्याच वर्षी धरणाचे-कालव्यांचे बांधकामही सुरू करण्यात आले. 372 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प दहा वर्षात पूर्ण होणार होता. विदर्भातल्या भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील अडीच लाख हेक्टर जमीन या धरणाच्या कालव्याच्या पाण्याने ओलिताखाली येणार होती. पण 34 वर्षे झाल्यावरही या धरणाचे-कालव्यांचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. नियोजित खर्चाच्या पन्नासपट खर्च आता वाढला असल्याने, या धरणाच्या कामासाठी 17 हजार कोटी रुपये एवढा प्रचंड निधी लागेल. आतापर्यंत सरकारने या धरणाच्या कामावर 9112 कोटी रुपये खर्च केले आहेत आणि नियोजनात अपेक्षित धरलेल्या जमिनीतील फक्त 50 हजार हेक्टर जमिनीलाच या धरणाच्या पाण्याचा पुरवठा होत आहे. गोसी खुर्द धरण पूर्ण व्हावे, या मागणीसाठी वैदर्भिय जनतेने अनेकदा आंदोलने केली. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. विदर्भ जलसिंचन विकास महामंडळाकडे बांधकामाची जबाबदारी सोपवलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 2009 मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचे घोषित करण्यात आले. धरणे आणि कालव्यांची बांधकामे निधीअभावी रेंगाळली, रखडलीच. पण याच कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचेही कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. आता धरणाचा खर्च प्रचंड वाढल्याने पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही तर, आतापर्यंत खर्च झालेला निधी वाया जाण्याचा धोका असल्याचा इशाराही कॅगने दिला आहे.     

नियोजनाचा बोजवारा
कॅगच्या याच अहवालात राज्यातल्या काही धरणांच्या बांधकामात झालेल्या गैरव्यवहाराचाही पंचनामा केला आहे. बीड जिल्ह्यातला अष्टी जलसिंचन प्रकल्प मंजुरी मिळायच्या आधीच सुरु करण्यात आला. नंतर हे बांधकाम बंद करायचा आदेश सरकारने दिला. पण कंत्राटदाराला मात्र 116 कोटी रुपये देण्यात आले. जयगाव जलसिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी कंत्राटदाराला वीस कोटी रुपये अतिरिक्त देण्यात आले. कंत्राटदारांचा लाभ व्हावा, अशा पध्दतीने नियमांचा जलसिंचन खात्याकडून राजरोसपणे भंगही करण्यात आला. कंत्राट देताना झालेल्या करारातील तरतुदींचा भंग झाल्याचे उघड झाल्यावरही कंत्राटदाराला बिले दिल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. धरणे आणि कालव्यांचे बांधकाम निकृष्ट करणार्‍या कंत्राटदारांनाही चौकशी न करताच बिले दिली गेली आहेत. कॅगच्या या अहवालातील निष्कर्ष धक्कादायक नाहीत. काँग्रेस आघाडीच्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत जलसिंचनाच्या कामावर 72 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड खर्च झाला. पण सिंचनाच्या क्षेत्रात मात्र पाच टक्केही वाढ झाली नसल्याची धक्कादायक कबुली माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली होती. पाटबंधारे खात्याच्या विविध कामात झालेला गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार प्रचंड गाजला. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजीही व्यक्त केली आहे. रायगड जिल्ह्यातल्या बाळगंगा धरणाच्या नियोजित आराखड्याच्या नकाशाला शाई धरणाचा नकाशा जोडल्याचे तेव्हा चव्हाट्यावर आले होते. राज्य सरकारने विदर्भातल्या पैनगंगा धरणाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. धरणाचे बांधकाम सुरू व्हायच्या आधीच या धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या बांधकामांची कंत्राटे मंजूर करण्यात आली. कालवे पूर्णही झाले. कंत्राटदारांना बिले दिली गेली. पण या धरणाच्या बांधकामाला केंद्र सरकारने मंजुरीच दिली नसल्याने, या धरणाच्या कालव्यांच्या बांधकामासाठी झालेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अक्षरश: वाया गेला आहे. महाराष्ट्रातील कोयना आणि जायकवाडी धरण वगळता, बहुतांश धरणांची बांधकामे नियोजित वेळेत पूर्ण झालेली नाहीत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील चांदोली आणि काळम्मावाडी या दोन्ही धरणांची बांधकामे 1976 मध्ये सुरू झाली. कालव्यासह सात वर्षात या धरणांची बांधकामे पूर्ण होणे नियोजनानुसार अपेक्षित होते. या धरणांची बांधकामे पंचवीस वर्षात पूर्ण झाली. तर अद्यापही दोन्ही धरणांचे कालवे मात्र अपूर्णच आहेत. टेंभू, म्हैसाळ आणि अन्य उपसा जलसिंचन योजनांचे काम 35 वर्षानंतरही पूर्ण झालेले नाही. या योजनांच्या बांधकामांचा खर्चही आता वीसपटीने वाढल्याने,
दुष्काळी भागातील शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहिला. जलसिंचन खात्याचा कारभार असा अनागोंदीचा आणि नियोजनाचा बोजवारा उडवणारा असल्यानेच, महाराष्ट्रातील जलसिंचनाच्या क्षेत्रात वाढ झाली नाही. ही बाब सरकारच्या लालफितीच्या आणि दिरंगाईच्या कारभाराचे वाभाडे
काढणारी ठरते.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: