Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  लोलक  >>  बातम्या

दुसरा गांधी बनण्याच्या नादात हसे
vasudeo kulkarni
Monday, April 02, 2018 AT 11:25 AM (IST)
Tags: lolak1
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पहिले आंदोलन अण्णांनी वन विभागातील योजनांविषयी केले. चौदा भ्रष्ट अधिकार्‍यांपैकी चौघांवर निलंबन व अन्य दहांची चौकशी असा निर्णय झाला.  राज्यातील शिवसेना-भाजप युती सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात अण्णांनी उपोषणाला सुरुवात केली. मंत्र्याविरोधातील आरोप असल्याने लढाई मोठी होती. त्या वेळी जलसंधारणमंत्री महादेव शिवणकर, पाणीपुरवठामंत्री शशिकांत सुतार यांना राजीनामे द्यावे लागले. 1997 मध्ये समाजकल्याणमंत्री बबनराव घोलप हे अण्णांच्या रडारवर आले. सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा होता. घोलपांना राजीनामा द्यावा लागला, तर काही अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले.
माहिती अधिकाराची योग्य अंमलबजावणी, दफ्तर दिरंगाईला लगाम लावणे आणि बदलीचा कायदा आणण्याच्या मागण्या होत्या. सरकारने अण्णांच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यांचा आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला. दरम्यान, केंद्राने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता. अण्णांनी आळंदीला पुन्हा उपोषण केलं. राळेगणसिद्धीत अण्णांनी पी. बी. सावंत आयोगाने दिलेल्या अहवालात दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यावर सरकारने कारवाई करावी या मागणीसाठी उपोषण केलं. सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मलिक यांना मंत्रिपदे गमावावी लागली होती, मात्र या मंत्र्यांवर न्यायालयीन कारवाई होत नव्हती. सरकारने अण्णांना कारवाईचे आश्‍वासन दिले. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले. दरम्यान, पद्मसिंह पाटलांनाही कैदेत जावे लागले. अण्णांना मिळालेले हे तेरावेे यश होते.
दिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानावर लोकपाल कायद्याच्या मंजुरीसाठी हे उपोषण होते, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले हे आंदोलन खूप गाजले. भ्रष्टाचाराने नाडलेल्या जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी अण्णांना उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. वाढत्या दबावाने सरकारने अण्णांशी बोलणी सुरू केली. समित्या नेमल्या गेल्या. तेव्हा देशात टूजी, कोळसा घोटाळ्यासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजत होती.
आताचे आंदोलन म्हणजे अण्णांचा राजकीय स्टंट आहे, असे वाटण्यासाठी अण्णाच कारणीभूत आहेत. कारण गेल्या चार वर्षांत त्यांनी सरकारविरोधात ब्र शब्द काढला नाही. अण्णांचे आंदोलन एकेकाळी उचलून धरणारे लोक सत्तेत येऊनही त्यांनी अण्णांकडे साफ दुर्लक्ष केले, याविषयी ते एकदाही उघड बोलले नाहीत. अण्णांशी चर्चा करायला महाराष्ट्रातून मंत्री बोलावले गेले, पण केंद्रात असलेले मराठी मंत्रीदेखील तिकडे फिरकले नाहीत. ‘अण्णा आता वृद्धत्वाकडे झुकलेत, आता तरी त्यांच्या मागण्यांकडे पाहा’ असं भावनिक आवाहन करण्याची पाळी सोशल मीडियातून झाली.  हे आंदोलन जणू राज्याच्या प्रश्‍नावर उभं केलं असल्याप्रमाणे अखेर मुख्यमंत्रीच तिथे गेले. अण्णांनी त्यांच्या शाब्दिक बुडबुड्यावर फळांचा रस घेऊन उपोषण गुंडाळलं.
केंद्राकडून कुणीच न येणं हा मोठा अपमानच झाला. अण्णा समर्थकांनी नंतर आदळआपट केली, पण झाकली मूठ तोवर उघडी पडली. शेतीमालाला दीडपट हमीभावाचा मुद्दा आणि त्याला सरकारचा तोंडी होकार हे सगळंच हास्यास्पद झालं. मागच्या दोन आंदोलनांत अण्णा नकळत प्यादे बनून गेले हे त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना कळले नसावे. भविष्यात हेच सरकार सत्तेत असताना अण्णांनी पुन्हा आंदोलन केले तर त्यांच्याशी चर्चा करायला भाजपचा एखादा आजी-माजी नगरसेवकदेखील बोलावला जाऊ शकतो, हे अण्णांच्याही लक्षात आले असेल.  दुसरा गांधी बनण्याच्या नादात अण्णांचे हसे झाले. मीडियासह सामान्य लोकांचा पाठिंबाही ते गमावून बसले. यानिमित्ताने सर्व राजकीय पक्ष अण्णांच्या विरोधात कसे एक आहेत आणि आपला स्वार्थ टिकवून आहेत, हे
उघड झाले.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: