Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  विशेष लेख  >>  बातम्या

संस्थाचालकांचे आंदोलन होणार
vasudeo kulkarni
Monday, April 02, 2018 AT 11:22 AM (IST)
Tags: vi1
सुमारे 15 हजार संस्थाचालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी सरकारला आपल्या मागण्या सोडवण्यासाठी जूनपर्यंतचा वेळ दिला असून तोपर्यंत तोडगा न निघाल्यास नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे जुलै महिन्यात शाळा व महाविद्यालये सुरूच न करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे शासन यंत्रणेचे लक्ष वेधण्यासाठी आता राज्यभरातील संस्थाचालकांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.  त्यानुसार नव्या शैक्षणिक सत्राची सुरुवातच त्यांच्या संस्था बेमुदत बंद ठेवण्याच्या आंदोलनाने होऊ शकते.
बारा वर्षांनंतर शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व चोवीस वर्षांनंतर निवडश्रेणी लागू होते. यात बदल करून शासनाने ‘अ’ श्रेणी प्राप्त शाळांमधील शिक्षकांनाच वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर सातवा वेतन आयोग लागू करावा, शाळांना अनुदानाचे वाटप करावे, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यासह शिक्षण संस्थाचालकांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. ते सोडवण्यासाठी त्यांचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
परंतू सरकार शिक्षक किंवा संस्थाचालकांना उभे करत नसल्याचा त्यांचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे सर्व संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आता एप्रिल महिन्यात प्रत्येक शाळेत बंदचा ठराव केला जाणार असून शिक्षण संस्था महामंडळाकडून हा ठराव शासनाकडे पाठवणार आहे. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जूनपर्यंतचा वेळ आहे. अन्यथा नव्या शैक्षणिक सत्रात राज्यातील 15 हजार शिक्षण संस्था आपली महाविद्यालये व शाळा बेमुदत बंद ठेवणार आहेत.
राज्यात शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संबंधितांचे वेगळे प्रश्‍न आहेत. ते सोडवून घेण्यासाठी त्यांचा लढाही सुरू आहे. सोबतच आता शिक्षण संस्थाचालकही आपले प्रश्‍न सोडवून घेण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. विनाअनुदानित शाळा,  शिक्षकांचा प्रश्‍न अनेक दिवसांपासून ऐरणीवर आलेला आहे.
कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर हजारो शाळांना परवानग्या मिळाल्या. माध्यमिक शाळा संहिता व खासगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती कायदा 1977 नुसार मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना नियमानुसार पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक असताना नियम पायदळी तुडवत शिक्षकांना वेठबिगारासारखे वागवण्याचा ट्रेंड आला. त्यानंतर अशा महाविद्यालयांतील नेमणुका आणि तेथील कर्मचार्‍यांच्या शोषणाच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आणि अनेक कायम आहेत.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: