Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  लोलक  >>  बातम्या

30 वर्षाच्या खटल्याची सुरस कथा
vasudeo kulkarni
Wednesday, April 04, 2018 AT 11:23 AM (IST)
Tags: lolak1
भारतीय न्यायालयातील प्रक्रिया अत्यंत विलंबाची असल्याने, देशातल्या सर्व न्यायालयात कोट्यवधी खटले वर्षोनुवर्षे केवळ सुनावणीसाठी रेंगाळत पडले आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांनीही पक्षकाराला उशिरा मिळालेला न्याय हा न्याय नव्हे, न्यायालयीन प्रक्रिया जलद गतीची व्हायला हवी, असे मत जाहीरपणे व्यक्त केले होते. सध्याच्या न्याय प्रक्रियेनुसार कनिष्ठ न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अंतिम निकालासाठी 30/40 वर्षे सहज लागतात. आजोबांनी केलेल्या दाव्याचा निकाल नातवाला मिळतो अशी स्थिती आहे. काही खटल्याचे-दाव्यांचे निकाल तर 50/60 वर्षांनी लागल्याच्याही घटना घडलेल्या आहेत. आता बंगळुरूच्या एका जमिनीच्या वादा संदर्भातील दावा कनिष्ठ न्यायालयापासून उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुनावणीसाठी गेल्यावर, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारी महिला लक्ष्मी ही अस्तित्वातच नाही. ती काल्पनिक महिला पक्षकार असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावल्याची घटना अलीकडेच घडली आहे. सलग 30 वर्षे हा दावा विविध न्यायालयात सुरू होता आणि शेवटी हा दावा दाखल करणारी व्यक्तीच अस्तित्वात नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण, या प्रकरणात ज्यांच्या विरोधात हा दावा दाखल झाला होता, त्या पक्षकार शिक्षण संस्थेला मात्र 30 वर्षे न्यायालयाचे उंबरे झिजवायचा, आपली बाजू मांडायसाठी हेलपाटे मारायचा आणि वकिलाची फी भरायसह मानसिक मनस्तापही झाला आहे.
1989 मध्ये कर्नाटक सरकारने बंगळुरूच्या कौंडेनाहळ्ळी विभागातील सरकारी जमीन सेंट एनी एज्युकेशन सोसायटीला दिली. या जमीन हस्तांतराच्या विरोधात लक्ष्मी नावाच्या महिलेने बंगळुरूच्या कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल करताना ही जमीन संरक्षित असल्याने ती शिक्षण संस्थेला देता येणार नाही, असा आक्षेप घेत सरकारचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी केली होती. कनिष्ठ न्यायालयात दावेदार लक्ष्मीच्या नावाने निकाल लागला. या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षण संस्थेने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिथेही तिच्याच नावाने निकाल लागला. त्या विरोधात शिक्षण संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठासमोर ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी आली, तेव्हा याचिका दाखल करणारी लक्ष्मी नावाची महिला आतापर्यंत कनिष्ठ-जिल्हा, उच्च न्याया-लयात कधीही उपस्थित राहिलेली नव्हती. तिला न्यायालयात आल्याचे आतापर्यंत कुणीही पाहिलेले नाही. तिच्यावतीने वटमुखत्यार बी. रामलू यांनी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि रामलू हेच न्यायालयीन कामकाजा-च्यावेळी उपस्थित राहात होते. 1989 ते 1997 पर्यंत रामलू यांनी हा दावा चालवला. तेव्हा त्यांचे वय 67 होते. आता इतकी वर्षे झाल्यावर सदरची लक्ष्मी नावाची महिला जिवंत असेल की नाही, लक्ष्मी या नावाच्या महिलेवरून 30 वर्षे भ्रम कायम राहिला. 11 वर्षे वटमुखत्यार घेतलेल्या व्यक्तीने काम पाहिले. हा सारा प्रकारच संशयास्पद आणि संबंधित शिक्षण संस्थेला त्रास देण्यासाठीच सुरू झाला असावा, असे मत व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेच्या बाजूने निकाल दिला आणि लक्ष्मी नावाच्या काल्पनिक व्यक्तीच्या नावाने न्याया-लयाचीही फसवणूक झाल्याचे मत व्यक्त केले!
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: