Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

मुस्लीम स्त्रियांना न्याय मिळायचा तर...
ऐक्य समूह
Friday, April 06, 2018 AT 11:11 AM (IST)
Tags: st1
 तिहेरी तलाकबाबतच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालय मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला या प्रथांची संवैधानिक वैधता तपासणार आहे. यासाठी पाच न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ स्थापन केले जाईल. या घटनापीठाकडून कोणता निर्णय दिला जातो, याकडे मुस्लीम समाजाचे लक्ष लागणार आहे. मात्र, यात आजवर मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्‍नांबाबत राजकारणच अधिक केले गेले, हे ही लक्षात घ्यायला हवे
अलीकडेच मुस्लीम समाजातील तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. मात्र, त्या संदर्भात अजूनही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. सुरुवातीला या निर्णयाचे व्यापक प्रमाणात स्वागत करण्यात आले असले तरी आता तोंडी तलाकचा अधिकार अबाधित रहावा, या मागणीसाठी ‘अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा’ मंडळातर्फे मोर्चे काढले जात आहेत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे या मोर्चांमध्ये मुस्लीम स्त्रियांचाही सहभाग दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत तिहेरी तलाकबाबत निर्णयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला या रूढींची आणि प्रथांची संवैधानिक वैधता तपासणार आहे. विशेष म्हणजे तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर निर्णय देताना निकाह हलालाचा विषय चर्चेसाठी मुक्त असेल, असे सरकारने म्हटले होते. त्यानुसार आता या रूढींची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाकडून तपासली जाणार आहे. यासाठी पाच न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ स्थापन केले जाणार आहे. मुस्लीम समाजातील बहुविवाह, निकाह हलाला, निकाह मुताह आणि निकाह मिस्यार या प्रथांच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकेसह चार रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आल्या आहेत. त्यामध्ये नवी दिल्लीतील समीना बेगम, अश्‍विनीकुमार उपाध्याय, नफिसा खान आणि हैदराबादच्या मौलिम मोहसीन बीन हुसेन बीन अब्बाद अल खत्री यांच्या याचिकांचा समावेश आहे.
मूलभूत हक्कांची पायमल्ली
या खंडपीठात सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर केंद्राच्या महिला आणि बालकल्याण, विधी आणि न्याय तसेच अल्पसंख्य व्यवहार मंत्रालय यांना नोटिसा काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर या संदर्भात विशेष घटनापीठाच्या स्थापनेची विनंतीही मान्य करण्यात आली. खरे तर या याचिकांमध्ये केंद्रीय विधी आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. परंतु त्याची गरज नसल्याचे या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निमित्ताने मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्व, निकाह हलाला या प्रथांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला, त्याच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या  महिलांनी मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्व तसेच निकाह हलाला या प्रथांबाबतही पुनर्विचार होण्याची विनंती केली होती.मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये बहुपत्नीत्व तसेच निकाह हलाला या प्रथांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या प्रथाही बंद व्हाव्या अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.     मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषांवर एकपत्नीत्वाचे बंधन नाही. या पुरुषांना चार स्त्रियांशी विवाह करण्याची मुभा आहे. या शिवाय निकाह हलाला पद्धतीनुसार आधी तलाक झालेल्या मुस्लीम स्त्री-पुरुषांना पुन्हा एकमेकांशी विवाह करता येतो. मात्र, त्यासाठी तलाकशुदा स्त्रीला दुसर्‍या  एखाद्या पुरुषाशी विवाह करून शरीरसंबंध ठेवावा लागतो. नंतर त्या पुरुषापासून तलाक घेतल्यावरच ती स्त्री आधी तलाक घेतलेल्या पुरुषाशी विवाह करू शकते. दरम्यानच्या काळातील त्या स्त्रीचा विवाह हा कंत्राटी विवाह असतो. विशेष म्हणजे अशा विवाहाचे बंधन मुस्लीम स्त्रीवरच आहे, पुरुषांवर नाही. यावरून ही प्रथा मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय करणारी असल्याचं स्पष्ट होते. त्यामुळेच ती बंद व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांकडून मांडला गेलेला मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. मुस्लीम समाजातील बहुविवाह आणि निकाह हलालामुळे कायद्याकडून समान वागणूक मिळण्याच्या, लैंगिक समानतेच्या आणि प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याच्या मुस्लीम महिलांच्या घटनात्मक मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम 494 नुसार पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह करणं हा गुन्हा आहे. परंतु मुस्लीम समाजातील बहुविवाह प्रथेने या समाजासाठी ही फौजदारी तरतूद निरर्थक ठरत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुस्लीम महिलांचे मोर्चे
या पार्श्‍वभूमीवर काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे ठरणार आहे. मुख्यत्वे मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाकप्रमाणे बहुपत्नीत्व, निकाह हलाला या प्रथा मुस्लीम स्त्रियांसाठी अन्यायकारक असून त्या रद्द व्हाव्यात याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.  परंतु या संदर्भात निर्णय घेताना त्यात राजकारण आणले जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे. कारण  या प्रथांबाबतची चर्चा पक्षीय पातळीवर अधिक होताना दिसत आहे. त्यात केंद्र सरकारने तलाकविरोधी विधेयक क्रिमिनलाईज केल्यामुळे संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले, हे लक्षात घ्यायला हवे. कारण या बाबी सिव्हिलऐवजी  क्रिमिनल का, असा प्रश्‍न समोर आला. अशा परिस्थितीत आता निकाह हलालासंदर्भात नवीन कायदा आणला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र, त्यात राजकारण आणले जाणार नाही किंवा पक्षीय स्वार्थाचा विचार केला जाणार नाही, हे पाहिले जाणे गरजेचे आहे.
खरे तर यात मुस्लीम महिलांचे संवैधानिक आणि मानवी हक्क हा प्रमुख मुद्दा आहे आणि तो प्राधान्याने हाती घेतला जायला हवा. त्यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरावर व्यापक विचारमंथनाची आवश्यकता आहे. यावेळी या मागण्यांसंदर्भात फक्त मुस्लीम महिलांनी याचिका दाखल केली नसून अश्‍विनीकुमार उपाध्याय नावाच्या एक सदगृहस्थांचाही यात समावेश आहे,  हे होत असताना दुसरीकडे तलाक घटनाबाह्य ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ‘शरियत बचाव’ चा नारा देत मोर्चे काढले जात आहेत. खरे तर तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तेव्हा सर्वांनी स्वागत केले होते. अगदी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानेही या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले होते. मग आता या निर्णयाच्या विरोधात ‘शरियत बचाव’ असे म्हणत मुस्लीम महिलांचे मोर्चे का काढण्यात येत आहेत, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. अशा प्रकरणांच्या निमित्ताने मुस्लीम महिलांच्या प्रश्‍नांचा विचार होत आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. परंतु बहुपत्नीत्व आणि परित्यक्त्यांचा प्रश्‍न हिंदूंमध्ये नाही काय? मग त्याचाही विचार व्हायला हवा.  त्यामुळे आता सर्वच महिलांच्या मूलभूत प्रश्‍नांबाबत कायदे करण्याची वेळ आली आहे. मात्र, असे कायदे करताना महिला संघटना, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, विरोधी पक्षनेते या सार्‍यांशी सांगोपांग चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले तरच या कायद्यांबाबतची माहिती समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पाहोचू शकते.
सरकारची भूमिका स्पष्ट हवी
या ठिकाणी सरकारचे दुटप्पी धोरणही विचारात घेण्यासारखे आहे. उदाहरण द्यायचे तर एकीकडे तलाक, हलाला, बहुपत्नीत्व यावर कडक बोलायचे तर दुसरीकडे हुंडाविरोधी फौजदारी  498 अ हा कायदा सौम्य करण्याचा प्रयत्न करायचा, अशी दुटप्पी भूमिका सरकारकडून घेतली जात आहे. खरे तर सद्यस्थितीत स्त्रियांना न्याय, संरक्षण देणारे कायदे अधिक कडक करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु यातही राजकारण आणले जात आहे. शहाबानो प्रकरणाच्या वेळी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्तीची चूक केली तर पुरेागामी संघटनांमध्येसुद्धा मुस्लीम महिलांच्या तलाक, निकाह हलाला या प्रश्‍नांबाबत स्पष्ट भूमिका दिसून येत नाही.
या उलट मुस्लीम महिला चळवळीमध्ये दोन प्रकारचे मतप्रवाह दिसून येतात. त्यापैकी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन ही संघटना धार्मिक चौकटीतच कायद्याची मागणी करते तर बेबाक महिला कलेक्टिव्ह ही महिला संघटना संविधानाच्या चौकटीत न्यायाची मागणी करते. परंतु पुरोगामी चळवळीत संविधानाच्या चौकटीत राहून मुस्लीम महिलांचे प्रश्‍न सोडवण्याची मागणी करणार्‍या महिला संघटनांना पाठिंबा देण्याऐवजी धार्मिक चौकटीतच महिलांना कायदेशीर अधिकार मिळावेत, अशा मतप्रवाहांना पुरोगामी चळवळ पाठिंबा देताना दिसत आहे. तीन तलाक विधेयकाच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाचे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते, की ‘आम्ही शरियतमध्ये हस्तक्षेप करत नाही आहोत’. यावरून मुस्लीम महिलांना त्यांच्या प्रश्‍नांबाबत खरेाखर न्याय मिळावा अशी राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही, हे स्पष्ट होत आहे. 
        - रझिया पटेल
महिला प्रश्‍नांच्या अभ्यासक
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: