Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

नाक दाबावे लागेल!
ऐक्य समूह
Wednesday, April 11, 2018 AT 11:27 AM (IST)
Tags: st1
 चीनमध्ये आजीवन सर्वोच्च म्हणजेच अध्यक्षपद मिळवल्यानंतर जागतिक पातळीवर अस्तित्व ठसवण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या रूपाने चर्चेत राहण्याच्या हेतूने चीनकडून सीमावर्ती भागात छोट्या-मोठ्या कारवाया होत असतात. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी भारता-कडून प्रत्युत्तर दिले जाते ज्याचा एक भाग आपण सध्या पहात आहोत. पण केवळ याचा आधार न घेता अन्य मार्गानेही शत्रूची नाकेबंदी करायला हवी.
भारत-चीन या देशांदरम्यानचा तणाव पूर्णपणे निवळलेला नाही. त्यातच शी जिनपिंग हेच आजीवन चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी राहणार असल्याचंही अलीकडेच स्पष्ट झाले. अशा लोकांना आपल्या नावाचा दबदबा कायम राखायचा असेल तर कोणत्या ना कोणत्या विषयाची ज्योत प्रज्वलित ठेवावी लागते. पण ते अमेरिकेच्या बाबतीत फार काही करू शकत नाहीत. अमेरिकेने स्टील, सिमेंट आदींवरील आयातमूल्य वाढवल्यामुळे चीनची चांगलीच कोंडी झाली आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणानुसार चालताना अन्य कोणाशीही त्यांना देणं-घेणं नाही. चीनमध्ये सिमेंट, लोखंड अशा गोष्टी अगदी मुबलक प्रमाणात उत्पादित होतात. आपणही या मालाचे मोठे उत्पादक असलो तरी आपले हे उत्पादन मलेशिया, नेपाळ, श्रीलंका यासारख्या छोट्या देशांमध्ये जाते. चीनमध्ये ही उत्पादने मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असल्याने अमेरिकेसारख्या देशात होणार्‍या निर्यातीस ते आत्यंतिक महत्त्व देतात. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे चीन बिथरणे स्वाभाविक आहे. एका अर्थी ही दोन वाघांमधली लढाई आहे असे म्हणावे लागेल. असे असताना चीनला अस्तित्व दाखवण्याची गरज आहे. ते ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध काही कृती करू शकत नाहीत. मग अँटी डंपिंग पॉलिसीप्रमाणे ते डोकलामसारख्या कारवाया करून लक्ष वेधून घेण्याचा, स्वत:च्या शक्तीचं प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या क्रियेवर प्रतिक्रिया देताना भारताकडून चीन सीमेवरील दिबांग, दाऊ-देलाई आणि लोहित खोर्‍यांमध्ये अधिक प्रमाणात जवान तैनात करणे, गस्त वाढवणे, लष्करी हेलिकॉप्टर्सच्या साह्याने टेहळणी करणे, अरुणाचल प्रदेशमधील अंज्वा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष ताबारेषेवर जवानांनी सराव करणे अशा घटना बघायला मिळत आहेत. मात्र याचा परिणाम गंभीर स्वरूपाचा असेल आणि यामुळे दोन देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होईल असे समजण्याचे काहीच कारण नाही.
उपद्रवी कारवाया
केवळ डोकलाम भागातच नव्हे तर सीमेजवळच्या विविध भागांमध्ये चीनच्या अशा उपद्रवी कारवाया सुरू आहेत. लडाखमध्ये एक मोठा तलाव आहे. त्याचा अर्धा भाग भारतात तर अर्धा चीनमध्ये असल्याचे बोलले जाते. यावरूनही चीनचा रडीचा डाव सुरू आहे. या तलावाच्या परिसरात         भारतीय हद्दीत चिनी सैनिकांची तुकडी घुसली होती. आता अशा तलावाची विभागणी कशी करणार? डोकलाम भागात चिनी सैनिक मोठ्या संख्येने येत आहेत. डोकलाम आणि सिलिगुडीचा भाग त्यांच्या गन रेंजमध्ये आहे. त्यामुळे या भागात ते एक किलोमीटर पुढे आले अथवा मागे गेले तरी फारसा फरक पडणार नाही. उदाहरणार्थ भारत-पाक युद्धाच्या वेळी लाहोर कब्जात आले असे आपण म्हटलं तेव्हा आम्ही इच्युगल कॅनॉलपाशी थांबलो होतो. आपण पुणे काबीज केले आहे, असे म्हटले तर सदाशिव पेठेत येण्याची गरज नसते. हडपसरपाशी पोहोचून नाकाबंदी केली तरी शहराच्या नाड्या हातात येऊ शकतात. सध्या डोकलाम हे विवादित स्थळ तर दोन्ही देशांच्या गन रेंजमध्ये आहे पण प्रत्यक्ष इथे लढण्याची दोन्ही देशांची इच्छा नाही अथवा या ना त्या कारणाने निर्माण होणारी अशी युद्धजन्य परिस्थिती कोणालाच परवडणारी नाही. म्हणूनच तिथे केवळ ढकलाढकलीचे प्रकार बघायला मिळत आहेत. त्यामुळे चीनचा वाढता दबाव आणि तो परतवून करण्यासाठी भारताकडून सुरू असलेला सराव ही फारशी गांभीर्याने घेण्याजोगी घटना आहे असे म्हणता येणार नाही.
पाण्यावर बंधन 
सध्या ‘इंच इंच लढू, अभिमान धरू, स्वप्न साकार करू’ अशा घोषवाक्यांमध्ये कोणालाही रस राहिलेला नाही. आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले वर्चस्व असल्याचे जगाला सांगणे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठरत आहे. म्हणूनच आपल्याला चीन तसेच पाकिस्तानवर वर्चस्व निर्माण करायचे असेल तर सीमा सुरक्षेबरोबरच अन्य पर्यायांचाही विचार करायला हवा. भारतासारख्या खंडप्राय देशाला तर काही गोष्टींची विशेष बाबींची दखल घ्यावी लागेल. त्यातील एक म्हणजे आता शत्रू किती अंतरावर आहे, किती आत येत आहे की किती बाहेर आहे याची काळजी करण्याचे कारण नाही. आपले ‘अग्नी’सारखे एखादे क्षेपणास्त्र डोकलामपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे याबाबत आपण निर्धास्त राहू शकतो. दुसरी बाब म्हणजे पाकिस्तानला
भारतातून जाणार्‍या पाण्यावर बंधने आणून आपण पाकचे नाके दाबू शकतो. पर्यायाने त्यांचा जीवलग असणार्‍या चीनलाही आपल्या शक्ती आणि युक्तीचा दाखला मिळेल.
1960 मध्ये भारत आणि पाक या दोन देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण पाणी-करार झाला. पंडित नेहरू आणि अयुब खान यांच्यादरम्यान कराचीमध्ये हा करार झाला आणि आपल्या नद्यांमधील 60 ते 70 टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्याचे मान्य केले गेले.  काळ पुढे सरकला. देशाची लोकसंख्या वारेमाप वाढली, धरणांमध्ये गाळ साठल्याने पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाली. दुसरीकडे, पर्जन्यमानही खालावले. असे असताना आपल्यालाच पाणी पुरत नसताना पाकिस्तानला देण्याचा विचार का करायचा हा प्रश्‍न आहे. किंबहुना, हा एक ज्वलंत विषय आहे आणि यामध्ये युनेस्कोची मध्यस्थी असल्यामुळेच तो घशात अडकलेल्या काट्याप्रमाणे बनला आहे. थोडे धाडस दाखवत आपण पाकचा पाणीपुरवठा थांबवला तरी पाकिस्तानचे पंतप्रधान जेरीस येऊन चर्चेची तयारी दाखवतील हे वास्तव आहे. चाणक्यनीतीप्रमाणे नाक दाबून तोंड उघडायचं तंत्र आपण अनुसरायला हवे. केवळ डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश, काश्मीर यासारख्या सीमांच्या सुरक्षे-बरोबरच अशाप्रकारच्या कृतीनेही आपण त्यांच्यावर दबाव आणू शकतो. त्यांच्यावर आर्थिक दबाव उत्पन्न होईल अशी कृती केली तर हे सहजशक्य आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे डोकलामसारख्या भागातील नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे आपण तिथे जास्त माणसे पाठवू शकत नाही. तिकडून चिनी मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकतात मात्र आपण इकडून जाऊ शकत नाही. आपल्याला मोठा लाभ मिळतो तो केवळ उंचीचा. पण उंचीवरून आपण नक्कीच तोफांचा मारा करू शकणार नाही. कारण अशी कोणतीही कृती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे ही सगळी लुटूपुटूची लढाई आहे असेच म्हणावे लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर जवळच्या दोन्ही शत्रूंवर विविध मार्गांनी दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे. या देशांमधील विघातक शक्ती आपल्या देशातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजत आहेत. त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम आपण बघत आहोत. मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी, देशात मोदीविरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी हेतूपुरस्सर प्रयत्न होत आहेत. यात जगातील कम्युनिस्ट शक्तींचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे असताना केवळ एकाच अंगाने नव्हे तर बहुआयामांनी याचा विचार करून कृती करायला हवी. यामुळेच काही प्रश्‍नांची उकल होऊ शकेल.
-कर्नल (नि.)अरविंद जोगळेकर
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: