Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राज्यातील प्लास्टिकबंदी कायम
ऐक्य समूह
Saturday, April 14, 2018 AT 10:58 AM (IST)
Tags: mn2
स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
5मुंबई, दि. 13 (वृत्तसंस्था) : राज्यात प्लास्टिक व थर्माकोलवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यात प्लास्टिकबंदी कायम राहणार आहे. मात्र, प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या व थर्माकोल वापरणार्‍यांना त्यांच्याजवळच्या प्लास्टिक वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. प्लास्टिक पिशव्या किंवा बाटल्या बाळगल्या प्रकरणी कोणावरही या तीन महिन्यांच्या कालावाधीत कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरसकट बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात प्लास्टिक उत्पादक आणि विक्रेत्यांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छगला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय देताना प्लास्टिकबंदीच्या स्थगितीस नकार दिला. राज्य सरकारच्या प्लास्टिकबंदीच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी करणार्‍या प्लास्टिक उत्पादकांनी राज्य सरकारसमोर सादरीकरण करावे. या सादरीकरणानंतर राज्य सरकारने 5 मे पर्यंत आपला निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सकृतदर्शनी राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी संदर्भात आमच्यासमोर पुरेशा गोष्टी ठेवल्या आहेत. राज्यातील प्लास्टिकबंदी तर्कसंगत आणि वाजवी असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. प्लास्टिक वापरामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होत असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्यांच्याकडील प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या आणि थर्माकोलची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.       
बंदी असलेली प्लास्टिक उत्पादने ग्राहकांकडून परत घेणे, फेरखरेदी करणे किंवा त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे उत्पादक, विक्रेत्यांना एक ते तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्लास्टिक उत्पादने बाळगणार्‍या नागरिकांवर तीन महिन्यांपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत प्लास्टिक व थर्माकोल उत्पादक, व्यापारी आणि या उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी उच्च न्यायालयाच्या आवारात गर्दी करून गोंधळ घातला होता. त्यावरून न्यायालयाने वकिलांना विचारणा केली होती. मात्र, आपण कोणत्या संघटनेचे प्रतिनिधित्व करत आहोत, हे वकिलांनी न सांगितलयाने अखेर न्यायालयाने त्यांना खडसावले होते. मात्र, गोंधळ थांबत नसल्याने या याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, असे न्यायालयाने प्लास्टिक व्यापार्‍यांना फटकारले होते. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील न्यायालयाबाहेर झालेल्या गोंधळाला जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने सुनावले होते.
प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरामुळे पर्यावरण, मानवी व प्राण्यांचे मोठे प्रमाणात नुकसान होत आहे. हे नुकसान रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने सुनावणीच्या वेळी केला होता. कधी ना कधी प्लास्टिकबंदी लागू करावीच लागणार असल्याने सरकारचा 23 मार्चचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी ही बंदी अत्यावश्यकच आहे’ असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील ई. पी. भरुचा यांनी केला होता. राज्य सरकारने गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिकबंदी जाहीर केली आहे. 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व 8 व 12 इंचापेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन, विक्री व साठा करण्यास ‘महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा 2006’ अनुसार बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यात दररोज 1200 मेट्रिक टन अविघटनशील कचरा निर्माण होतो. हा कचरा समुद्रकिनारीही टाकला जातो. देवमासे आणि गायी-म्हशींच्या पोटांमध्ये अनेक किलो प्लास्टिक गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे कारण देत राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: