Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
यूपीएससीशिवाय अधिकारी बनण्याचा मार्ग मोकळा
ऐक्य समूह
Monday, June 11, 2018 AT 11:37 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : सरकार दरबारी प्रशासकीय अधिकारी बनण्यासाठी यूपीएससीची परीक्षा देण्याची आता काहीच गरज नाही. खासगी कंपनीत काम करणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही आता सरकारी सेवेत प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करता येणार आहे. यूपीएससी शिवाय प्रशासकीय अधिकारी होण्याबाबतची बहुप्रतिक्षित ‘लॅट्रल एन्ट्री’ अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. केंद्राच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्छिणार्‍या खाजगी कंपनीतील अधिकार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रविवारीच ही अधिसूचना आणि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी करण्यात आली आहेत. त्यानंतर सरकार आता सेवा नियमातही बदल करणार आहे. या अधिसूचनेनुसार खासगी क्षेत्रातील वरिष्ठांची केंद्रातील विविध खात्यात संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यांनी चांगली कामगिरी बजावल्यास त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी वाढवून 5 वर्षांपर्यंत केला जाणार आहे. या पदावर संबंधित अधिकार्‍यांना किती वर्षांपर्यंत ठेवायचे याची मर्यादा निश्‍चित केलेली नाही. पण नियुक्तीचे वय किमान 40 वर्ष ठेवण्यात आले आहे. या अधिकार्‍यांना केंद्र सरकारच पगार आणि भत्ते देणार असून केंद्राच्या संयुक्त सचिवांना मिळतो तेवढाच पगार त्यांना देण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिवांना जे नियम लागू आहेत, तेच नियम या बाहेरून आलेल्या अधिकार्‍यांना लागू राहणार आहेत.
कॅबिनेट सचिवांची समिती या अधिकार्‍यांची मुलाखत घेऊन त्यांची केंद्र सरकारात नियुक्ती करणार आहे. या पदासाठी पदवीधर असणे आणि कोणत्याही कंपनीत 15 वर्षांच्या कामाचा अनुभव असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. सरकारने इच्छुकांकडून 30 जुलैपर्यंत अर्ज मागवले आहेत.
या खात्यात होणार नियुक्ती
फायनान्स सर्व्हिस, इकॉनॉमिक अफेयर्स, अ‍ॅग्री कल्चर, रोड ट्रान्स्पोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूअबल एनर्जी, सिव्हिल एव्हिएशन आणि कॉमर्स या खात्यात ही नियुक्ती केली जाणार आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: