Dainik Aikya - ‘सोशल मीडिया हब’चा प्रस्ताव बासनात
 
Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
‘सोशल मीडिया हब’चा प्रस्ताव बासनात
ऐक्य समूह
Saturday, August 04, 2018 AT 11:23 AM (IST)
Tags: na2
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची माघार
5नवी दिल्ली, दि. 3 (वृत्तसंस्था) : ऑनलाइन माहितीवर (डाटा) देखरेख ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी नोंदवलेल्या निरीक्षणानंतर हा बेत सरकारने रद्द केला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे देशात ‘पाळतराज’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सोशल मीडियावर पाळत नसल्याचे सांगितले. ‘सोशल मीडिया हब’चा निर्णय मागे घेत असल्याची माहितीही केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.    
सोशल मीडियावरून पसरत असलेल्या ‘फेक न्यूज’ला लगाम घालण्याचे निमित्त पुढे करून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ निर्माण करण्याचा निर्माण घेतला होता. त्या योजनेद्वारे देशातील नागरिकांमध्ये समाजमाध्यमांवरून होणार्‍या संदेशांच्या देवाणघेवाणीवर पाळत ठेवली जाणार होती. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या योजनेद्वारे लोकांच्या व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी सोशल मीडियातून होणारी संदेशांची देवाणघेवाण आणि त्यांच्या ई-मेलवरही सरकारकडून पाळत ठेवली जाणार आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या हाती अमर्याद सत्ता एकवटली जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीती मोईत्रा यांनी याचिकेत व्यक्त केली होती. या याचिकेवर आधी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या योजनेच्या विरोधात मतप्रदर्शन केले होते. लोकांच्या व्हॉटस्अ‍ॅप मेसेजेसवरही सरकार देखरेख ठेवणार असेल तर देशातील जनतेला ‘पाळतराज’ला सामोरे जावे लागेल. सरकारच्या पाळत ठेवण्याच्या धोरणाखालीच देशातील जनतेला वावरावे लागेल, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले होते. दरम्यान, या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्यावतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी बाजू मांडली. ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार मागे घेत आहे. सोशल मीडियाबाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा निर्णय मागे घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोशल मीडियावर सरकारची पाळत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
‘सोशल मीडिया हब’ म्हणजे काय?
‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रथम जानेवारी महिन्यातच खाजगी कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने या निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरिंग कन्सल्टंटस् इंडिया लिमिटेड’ (बीईसीआयएल)  या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने या प्रकल्पासाठी सॉफ्टवेअर पुरवण्याच्या निविदा नुकत्याच प्रसिद्ध केल्या होत्या. या निविदा भरण्यासाठी 30 ऑगस्ट ही अंतिम तारीख होती. ऐकणे आणि माहिती जमा करण्याचे तांत्रिक कौशल्य असले पाहिजे, अशी अट निविदेत होती. या प्रकल्पांगर्तत तयार केलेले अहवाल केंद्र सरकारला पाठवले जाणार होते. सरकारचे ‘डोळे आणि कान’ बनण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कंत्राटी पद्धतीने खाजगी व्यक्तींची नेमणूक केली जाणार होती. त्यामुळे सरकारी धोरणांवर कोणी टिप्पणी केली आणि तिचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकेल, हे सरकारला समजणार होते. या प्रकल्पामुळे सरकारविरोधी मत मांडणार्‍यांना लक्ष्य बनवले जाण्याची भीती व्यक्त होत होती.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: