Dainik Aikya - सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे प्रशासन ठप्प
 
Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे प्रशासन ठप्प
ऐक्य समूह
Wednesday, August 08, 2018 AT 11:00 AM (IST)
Tags: lo3
मंत्रालयात केवळ 22 टक्के उपस्थिती
5सातारा, दि. 7 : मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी दि. 9 ऑगस्टच्या क्रांतिदिनी सातारा जिल्ह्यात होत असलेले ठिय्या आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करून सातारा जिल्ह्याची शांतता  व कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समिती व  जिल्हा प्रशासन यांच्यामध्ये झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.
सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समिती व जिल्हा प्रशासन यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी सौ. श्‍वेता सिंघल, जिल्हा पोलीस प्रमुख पंकज देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड,  कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. सातवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करणे, रिक्त पदे भरणे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 करणे आदी मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी 7 ते 9 ऑगस्ट असा तीन दिवसांचा संप केला आहे.जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने आणि महागाई भत्त्याची थकबाकी दिवाळीपर्यंत देण्याचा आदेश काढण्यात आल्याने राजपत्रित अधिकारी महासंघाने संप मागे घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघही संपात सहभागी झालेला नाही. पदोन्नतीत आरक्षण, एमपीएससी भरतीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारी अन्याय्य वागणूक आदी मागण्यांचा संपात समावेश नसल्याने आम्ही त्यात सहभागी नसल्याचे कास्ट्राईबचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी सांगितले. मात्र, शासनाचा निषेध म्हणून संघटनेचे 4 लाख 80 हजार सदस्य कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करतील, असे त्यांनी सांगितले.राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहे. आज संपाला मंत्रालयासह राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयात शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती संघटनेने दिली. मंत्रालयात दुपारी 12 वाजता 2 हजार 43 म्हणजे 22 टक्के उपस्थिती होती. पहिल्या दिवशी संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख व सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी केला. मंत्रालय, आरटीओ, जीएसटी कार्यालये, लेखा, मुद्रांक शुल्क, रुग्णालये, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊ केलेल्या तुकड्यांवर कर्मचारी समाधानी नाहीत. आमच्या हक्काच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत. सरकारशी चर्चा करायची आमची तयारी आहे. मात्र, संप सुरू झाल्यानंतर अद्याप राज्य सरकारच्यावतीने चर्चेसाठी पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. आमची आडमुठी भूमिका नाही. चर्चेतून प्रश्‍न सोडवावा, असेच आमचे म्हणणे असल्याचे सरदेशमुख म्हणाले.
मंत्रालयात चहादेखील नाही
मंत्रालयातील कँटिनमधील सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने मंत्रालयात साधा चहादेखील मिळाला नाही. आमदार निवासातील कर्मचारीही संपावर होते. सरकारी रुग्णालयांमध्ये फक्त अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया झाल्याचे सरदेशमुख यांनी सांगितले.
संपाचा परिणाम नसल्याचा सरकारचा दावा
दरम्यान, या संपाचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. मंत्रालयात आज 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. मंत्रालय वगळता उर्वरित शासकीय कार्यालयांमध्ये 37 टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी हजर होते, असा दावा सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे. या संपात तीन प्रमुख संघटनांपैकी दोन संघटना सहभागी नसल्याने मोठी शासकीय रुग्णालये आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्ण तपासणी व उपचाराचे काम सुरळीत होते. राज्य शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद, राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय संघटना, राज्य लघुवेतन सरकारी कर्मचारी संघ, राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना यांनी संपात भाग घेतला नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 अनुसार राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांचा हा संप बेकायदेशीर ठरतो. संपात सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्राचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आरोग्य, परिवहन, पाणी वितरण, शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा देणारे कर्मचारी आदींना याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. असे सरकारच्या पत्रकात म्हटले आहे.


© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: