Dainik Aikya - ओबीसी महामंडळाला 500 कोटी देणार : मुख्यमंत्री
 
Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
ओबीसी महामंडळाला 500 कोटी देणार : मुख्यमंत्री
ऐक्य समूह
Wednesday, August 08, 2018 AT 10:54 AM (IST)
Tags: mn2
5मुंबई, दि. 7 (प्रतिनिधी) : इतर मागास वर्गातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ओबीसी महामंडळास येत्या अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपये देण्यात येतील. सरकारी नोकरीतील ओबीसी पदांचा आढावा घेऊन  अनुशेष भरून काढला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. महात्मा जोतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने गौरव करण्यात यावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे शिफारस केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने वरळी येथील एनएससीआय येथे झालेल्या तिसर्‍या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले. राष्ट्रीय मागास आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्या. व्ही. ईश्‍वरय्या व शब्बीर अन्सारी यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. परिणय फुके, अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, जयदत्त क्षीरसागर, हरियाणाचे खा. राजकुमार सैनी, माजी खासदार व्ही. हनुमंत राव, अली अन्वर अन्सारी, खुशाल खोपचे, सचिन राजूरकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, सत्तेत आल्यानंतर राज्य शासनाने नवीन ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. इतर मागास वर्गासाठी जे आवश्यक आहे, ते देण्याचा राज्य व केंद्र शासन प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय इतर मागास आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याच्या घटनादुरुस्तीला संसदेने कालच मान्यता दिली आहे. 70 वर्षानंतर केंद्र शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गाला आरक्षणातील कोट्याप्रमाणे नोकर्‍यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले की नाही, याची माहिती जाहीर करण्यात येईल. आरक्षणातील कोट्याप्रमाणे जागा भरल्या नसतील तर त्या भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला जाईल. ओबीसी समाजाच्या जागा त्या समाजालाच मिळतील.
19 जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारणार
इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नागपूर येथे लवकरच वसतिगृह सुरू होणार आहे. लवकरच 19 जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारण्यात येणार असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ओबीसींच्या विविध मागण्यांसंदर्भात ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करणार असून संबंधित विषयावर शिष्टमंडळाबरोबरच मी स्वतः केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘नॉन क्रिमिलेअर’ संकल्पना रद्द करणार
इतर मागास वर्गातील ‘नॉन क्रिमिलेअर’ ही संकल्पना रद्द करण्यासाठी मागास आयोगाला सांगितले आहे. इतर मागास वर्ग महामंडळामार्फत नवीन योजना सुरू करण्यात येतील. बारा बलुतेदारांच्या पारंपरिक व्यवसायांना मदत केली जाईल. ओबीसींच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असेही मुख्यमंत्री सांगितले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: