Dainik Aikya - आंदोलनांमधील तोडफोडीची सुप्रीम कोर्टाकडून गंभीर दखल
 
Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
आंदोलनांमधील तोडफोडीची सुप्रीम कोर्टाकडून गंभीर दखल
ऐक्य समूह
Saturday, August 11, 2018 AT 11:08 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : देशातील विविध संघटनांकडून विविध भागात होणार्‍या आंदोलनांमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे होणार्‍या तोडफोडीच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ही परिस्थिती भयावह असून आम्ही त्यासाठी सरकारकडून होणार्‍या कायद्यातील सुधारणेची वाट पाहणार नाही. या मुद्द्यावर आम्ही निर्देश जारी करू, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानिवलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला फटकारले.
तोडफोड आणि दंगलीच्या घटनांसाठी संबंधित क्षेत्राच्या पोलीस अधीक्षक किंवा प्रशासनातील प्रमुखाला उत्तरदायी ठरवले पाहिजे, असे  मत अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले. देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात दर आठवड्याला हिंसक आंदोलने होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. वेणुगोपाल यांनी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आंदोलन, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर झालेले आंदोलन, कावडियांनी (कावडी वाहून नेणार्‍यांनी) दिल्लीत केलेला हिंसाचार या घटनांचा उल्लेख केला. 
पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनाला विरोध करताना त्यातील अभिनेत्रीला उघडपणे नाक कापण्याची धमकी देण्यात आली. मात्र, त्यावर पोलिसांनी काही कारवाई केली नाही किंवा साधी एफआयआरही दाखल केली नाही, अशी खंत वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली असता, तुमच्या सूचना काय आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने वेणुगोपाल यांना केली.
त्यावर अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी काही सूचना केल्या. आंदोलनातील तोडफोड किंवा दंगलीच्या घटनांबाबत संबंधित अधिकार्‍यांना जबाबदार ठरवले गेले पाहिजे. दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांना जबाबदार ठरवण्यात आल्याने दिल्लीतील अनधिकृत बांधकामे थांबली, याकडे वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
अशा हिंसक घटना रोखण्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकार विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही कायद्यातील अशा बदलांना परवानगी दिली पाहिजे, असे वेणुगोपाल
म्हणाले. त्यावर, आम्ही आता सरकारकडून कायद्यात सुधारणा होण्याची वाट पाहणार नसून त्याबाबत विस्तृत निर्देश देणार आहोत, असे खंडपीठाने सुनावले. ही अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती असून अशा घटना रोखल्या गेल्या पाहिजेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटीद्वारे करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत खंडपीठाने या महत्त्वपूर्ण बाबी मांडल्या.
2009 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश लागू करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. आंदोलनात खासगी किंवा
सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाल्यास आंदोलनाचे आयोजन करणार्‍या संघटना, राजकीय पक्ष वा संस्थांना जबाबदार ठरवण्यात येईल. शिवाय, संबंधित घटनेबाबतची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी आंदोलनांचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2009
साली दिले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: