Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्त नकार
ऐक्य समूह
Thursday, December 06, 2018 AT 11:04 AM (IST)
Tags: mn1
मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी पुढील सुनावणी
5मुंबई, दि. 5 (वृत्तसंस्था) : विधिमंडळाने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला. आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिका आणि कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची विनंती करणारी याचिका, या दोन्हींवर एकत्रित प्राथमिक सुनावणी पुढील आठवड्यात सोमवारी (10 डिसेंबर) होणार आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या व शिक्षणामध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला असून हा कायदा भारतीय राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींशी विसंगत आहे, असा दावा करत त्याच्या वैधतेला डॉ. जयश्री पाटील यांनी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज दुपारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये या कायद्यास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मराठा आरक्षणासंबंधीच्या एकूण दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल असून त्यावर एकत्रित प्राथमिक सुनावणी 10 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार सज्ज
मराठा आरक्षणात कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत यासाठी सरकारने सर्व खबरदारी घेतली आहे. यासाठी ख्यातनाम वकिलांशी चर्चा केली जाईल. बारा वकिलांची फौज घेऊन दिल्लीत अ‍ॅटर्नी जनरलची भेट घेणार आहे. न्यायालयीन कसोट्यांवरही मराठा आरक्षण टिकेल, असा विश्‍वास महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयातील याचिकेवर वेळ पडल्यास सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे युक्तिवाद करतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली होती.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सकाळी याचिकाकर्त्यां जयश्री पाटील यांनी आपली याचिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते गैरहजर होते. त्यामुळे तातडीने सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता.   
याचिका मांडण्यासाठी ‘ऑन रेकॉर्ड’ वकील उपस्थित असणे आवश्यक असते, या तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे न्यायमूर्तींनी  याविषयी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. वकिलाची नेमणूक केली असताना याचिकाकर्ते स्वत: अशा प्रकारे याचिका मांडू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर दुपारी पुन्हा वकिलांसह हजर राहण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. त्यानुसार दुपारी 3 वाजता या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असतानाही राज्य सरकारने ही मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण जाहीर केले आहे. हे आरक्षण घटनेच्या चौकटीत बसत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षात अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे दोन लाख प्रवेश अर्ज दाखल होतील. राज्य सरकारने नुकतीच 72 हजार रिक्त पदांसाठी मेगा भरती घोषित केली आहे. नव्याने जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षणामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होऊन सर्व जण उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी येतील, अशी शक्यता याचिकाकर्त्यांनी वर्तवली. मात्र, राज्य सरकारने नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकील व्ही. ए. थोरात यांनी याचिकाकर्त्यांचा दावा खोडून काढला. सध्या डिसेंबर महिना सुरू असून विद्यार्थ्यांचे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू व्हायला अजून बराच अवधी आहे. मेगा भरतीसाठी राज्य सरकारनं अजून कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केली नसल्याने मराठा आरक्षणासंर्भात तातडीने कोणतेही निर्देश देण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणणे अ‍ॅड. थोरात यांनी मांडले.
सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’
दरम्यान, मराठा आरक्षण कायद्याला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून महाराष्ट्र सरकारने सोमवारीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांसह सर्वोच्च न्यायालयातही ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय त्यावर कोणताही अंतरिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
 

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: