Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सीबीआय संचालकांना तडकाफडकी का हटवले?
ऐक्य समूह
Friday, December 07, 2018 AT 11:18 AM (IST)
Tags: na2
सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा
5नवी दिल्ली, दि. 6 (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) अतिवरिष्ठ अधिकार्‍यांमधील वाद प्रकरणी संचालक अलोक वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय राखून ठेवला. मात्र, अलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय एका रात्रीत तडकाफडकी का घेण्यात आला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. याबाबत निवड समितीची परवानगी का घेतली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यामधील संघर्षानंतर  केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत वर्मा आणि राकेश अस्थाना या दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. या निर्णयाविरोधात वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन महिन्यांपासून सीबीआयच्या दोन अधिकार्‍यांमध्ये वाद सुरू होता. मग, सरकारने सीबीआयच्या संचालकांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीची परवानगी का घेतली नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. केंद्रीय दक्षता आयोगाची बाजू मांडणारे तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सीबीआयचे दोन वरिष्ठ अधिकारी गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्याऐवजी एकमेकांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करत होते. त्यामुळे दोघांकडील अधिकार काढून घेणे योग्य होते. अस्थाना आणि वर्मा यांची टीम एकमेकांच्या घरावर छापे टाकत होती. अशा परिस्थितीत केंद्रीय दक्षता आयोग, जो राष्ट्रपती आणि संसदेला उत्तर देण्यास बांधील आहे, त्याने पावले उचलणे गरजेचे होते अन्यथा आयोगाने काहीच केले नाही, अशी टीका झाली असती असे मेहता यांनी सांगितले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: