Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
आलोक वर्मांची सीबीआय प्रमुखपदी पुनर्स्थापना
ऐक्य समूह
Wednesday, January 09, 2019 AT 11:04 AM (IST)
Tags: na2
पंख छाटले; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
निवड समितीला पुढील निर्णय घेण्याचा आदेश
5नवी दिल्ली, दि. 8 (वृत्तसंस्था) : सीबीआयचे संचालक आलोककुमार वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील अंतर्गत कलह सार्वजनिक झाल्यामुळे आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल ठरवला. न्यायालयाने वर्मा यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदी पुनर्स्थापना केली आहे.
दरम्यान, हा निर्णय देताना न्यायालयाने वर्मा यांचे पंख छाटले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत वर्मा यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने मनाई केली आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या उच्चाधिकार निवड समितीने वर्मा यांच्याबाबत एका आठवड्यात पुढील निर्णय घ्यावा, असा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबद्दल केंद्रीय दक्षता आयोगाने चौकशी करून काढलेल्या निष्कर्षांवर उच्चाधिकार निवड समिती विचारविनिमय करुन निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्रिसदस्यीय खंडपीठाचा निकाल लिहिला. मात्र, निकाल सुनावण्यासाठी ते आज न्यायालयात हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे खंडपीठातील न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांनी निकाल घोषित केला. सहसंचालक के. नागेश्‍वर राव यांची सीबीआयचे अंतरिम प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्याचा केंद्राचा निर्णयही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
 उच्चाधिकार समितीशी चर्चा न करताच सीबीआय संचालकांचे अधिकार काढून घेण्याचे वा त्यांना पदावरून हटवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. सीबीआयचे संचालक म्हणून वर्मा यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ 31 जानेवारी रोजी संपुष्टात येत असून त्या दिवशी ते सेवानिवृत्त होत आहेत. आपल्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी काढण्यात आलेले तीन आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यापैकी एक आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाने तर दोन आदेश केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने जारी केले होते. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांमध्ये मांजरांसारखी भांडणे होत आहेत. हा अंतर्गत कलह जगजाहीर झाल्यामुळे देशाच्या या प्रमुख तपास यंत्रणेची प्रतिमा डागाळली जात असल्याने वर्मा व राकेश अस्थाना या दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला होता. हे आदेश काढण्याचा त्यांना कायदेशीर अधिकार नाही आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 14, 19 व 21 चे उल्लंघन होत असल्याचा दावा वर्मा यांनी केला होता. वर्मा यांची नियुक्ती 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी करण्यात आली. कायद्यानुसार त्यांची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी असून त्यांची बदली करता येणार नाही, असा युक्तिवाद वर्मा यांची बाजू मांडणारे प्रख्यात विधीज्ञ फली एस. नरिमन यांनी केला होता.
आलोक वर्मा यांच्या व्यतिरिक्त ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने अर्ज दाखल करत या प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली होती. वर्मा व राकेश अस्थाना यांना रजेवर पाठण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हानही दिले होते.


© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: