Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना दहा टक्के आरक्षण
ऐक्य समूह
Wednesday, January 09, 2019 AT 11:01 AM (IST)
Tags: mn1
124 वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर
सर्व धर्मातील आर्थिक मागासांना लाभ मिळणार
5नवी दिल्ली, दि. 8 (वृत्तसंस्था) : खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग थोडा सुकर झाला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत कायदेशीर अडथळे येऊ नयेत यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. दुपारपासून सुरू झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले असता विधेयकाच्या बाजूने 323 मते पडली तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केले. मतदानावेळी लोकसभेत 326 खासदार उपस्थित होते. त्यामुळे या विधेयकाला सर्वपक्षीय खासदारांनी पाठिंबा दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, हे विधेयक उद्या (बुधवार) राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून तेथेही हे विधेयक फारसा विरोध न होता संमत होईल, अशीच अपेक्षा आहे. ही घटनादुरुस्ती संमत झाल्यास हिंदू धर्मासह मुस्लीम व ख्रिश्‍चन धर्मातील आर्थिक मागासांनाही शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी या संदर्भातील 124 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. यावेळी सरकारची बाजू मांडताना खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत माहिती देत घटनादुरुस्ती विधेयकातील तरतुदी सभागृहासमोर मांडल्या. या विधेयकावर सुमारे सहा तास चर्चा झाली. जवळपास सर्वच पक्षांच्या खासदारांनी आपली मते मांडली. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यास कोणत्याच पक्षाने थेट विरोध केला नाही. मात्र, अनेक खासदारांनी सरकारच्या हेतूबाबत संशय व्यक्त केला. संविधानाच्या निकषांवर हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्याबाबत अनेक सदस्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारची बाजू जोरदारपणे मांडताना हे आरक्षण संविधान आणि कायद्याच्या कसोटीवर निश्‍चितपणे टिकेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. घटनेतील तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जातीनिहाय आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. आरक्षणात संतुलन राखण्यासाठी तो आदेश होता. मात्र, खुल्या प्रवर्गाला दहा टक्के आरक्षण निव्वळ आर्थिक निकषावर दिले जाणार आहे. यापूर्वीही असे आरक्षण देण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, ते केवळ संविधानिक (स्टॅच्युटरी) विधेयकांच्या आधारे किंवा अधिसूचना काढून झाले. मात्र, आपल्या सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक आणले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकेल, असा विश्‍वास जेटली यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणताही आक्षेप न घेता विधेयकाला पाठिंबा दिला. खा. सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहात पक्षाची बाजू मांडली. मात्र, हे विधेयक इतक्या घाईघाईने आणि अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आणल्याने सरकारच्या हेतूबद्दल शंका व्यक्त केली. रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला; परंतु हे विधेयक आणायला चार वर्षे का लागली, असा सवाल केला. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी खूप वर्षांपूर्वीच ही भूमिका घेतली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली. एमआयएमचे खा. असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला विरोध करताना ही घटनेशी प्रतारणा असल्याचा आरोप केला.  
हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान आहे. आपल्या घटनेत कुठेही आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला मान्यता नाही. त्याचबरोबर सवर्णांमध्येही मागास लोक असल्याचा कुठलाही सांख्यिकी डाटा नाही, असेही त्यांनी सुनावले. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार जयप्रकाश नारायण यादव व समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी हे विधेयक म्हणजे एक प्रकारची फसवणूक असल्याचा आरोप केला. काँग्रेस खासदारांनीही सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली. आमचा या आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत हे विधेयक मांडल्याबद्दल आणि राज्यसभेचे कामकाज एक दिवस वाढवल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या रिपाइंचे नेते व केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देताना खुसखुशीत भाषण केले. आपण अनेक वर्षे ही भूमिका मांडत असल्याचे सांगताना त्यांनी कविताही पेेश करून सभागृहात हशा पिकवला. रालोआतील घटक पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा देताना आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारच पुन्हा सत्तेवर येईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी निरसन केले. खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दिल्या जाणार्‍या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ गरीब मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चनांनाही मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकामागील सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेऊ नये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्ताग्रहण करताना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली आहे, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर हे विधेयक इतक्या उशिरा आणल्याबद्दल विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नालाही उत्तर दिले. उशीर झाला असला तरी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेला अनुसरून सरकारने योग्य निर्णयघेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मराठा, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत (ठाकूर), जाट, गुज्जर, भूमिहार, कापू, कम्मा या हिंदू धर्मातील सवर्ण जातींसह मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन धर्मांतील गरिबांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: