Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राफेल : ‘कॅग’चा अहवाल आज संसदेत मांडणार
ऐक्य समूह
Tuesday, February 12, 2019 AT 10:56 AM (IST)
Tags: MN1
5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारातील कथित गैरव्यवहारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर काँग्रेसकडून सातत्याने आरोपांची सरबत्ती होत असताना देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला आहे. केंद्र सरकार हा अहवाल उद्या (मंगळवार) लोकसभेत मांडणार असल्याचे वृत्त आहे. या अहवालामुळे विरोधकांच्या आरोपांमधील हवाच काढून टाकता येईल, असा सरकारचा कयास आहे.
भाजपप्रणित रालोआ सरकारच्या कार्यकाळातील या शेवटच्या अधिवेशनाच्या कामकाजाचे दोनच दिवस बाकी असताना केंद्र सरकारने ‘कॅग’चा राफेल खरेदी करारावरील अहवाल उद्या प्रथम लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत मांडायचा निर्णय घेतला आहे. 16 व्या लोकसभेचे हे शेवटचे सत्र आहे. राफेल खरेदी करारातील कथित घोटाळ्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारला घेरले आहे. त्यामुळेच या करारासंदर्भातील ‘कॅग’ अहवाल संसदेत मांडला जाण्याची प्रतीक्षा विरोधकांना आहे.
‘कॅग’ने आपला अहवाल राष्ट्रपती भवनाकडे सोमवारीच पाठवला आहे. ‘कॅग’च्या अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपतींना आणि दुसरी प्रत अर्थ मंत्रालयाला पाठवण्यात येते. कॅगने राफेल करार प्रकरणी 12 प्रकरणांचा विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने राफेलवर आपले विस्तृत उत्तर ‘कॅग’ला पाठवले होते. खरेदी प्रक्रियेसह 36 राफेल विमानांची किंमतही यात नमूद केली होती. शिष्टाचारानुसार ‘कॅग तचा अहवाल सर्वप्रथम राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला आहे. राष्ट्रपती भवनातून ‘कॅग’चा अहवाल लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात आणि राज्यसभेच्या सभापतींच्या कार्यालयात पाठवण्यात येतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सत्र बुधवारी संपत आहे. त्यामुळे मंगळवारी लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत राफेलवरील ‘कॅग’चा अहवाल पटलावर ठेवण्यात येईल.
दरम्यान, ऑक्टोबर 2014 ते ऑगस्ट 2015 या कालावधीत अर्थसचिव असलेले राजीव महर्षी यांची ‘कॅग’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. राफेल खरेदी करारात अर्थ मंत्रालयाचा सहभाग महत्त्चाचा होता. महर्षी हे अर्थ खात्याचे सचिव असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 10 एप्रिल2015 रोजी पॅरिस येथे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांशी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत राफेल खरेदी करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे महर्षी यांनी राफेलवर ‘कॅग’चा अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेतून माघार घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी रविवारी केली होती. महर्षी यांचा हा अहवाल तयार करण्यात सहभाग असेल तर हा अहवाल पक्षपाती असू शकेल, असा संशय सिब्बल यांनी व्यक्त केला होता. आम्ही गेल्या वर्षी महर्षी यांची भेट घेऊन त्यांना या करारातील घोटाळ्यांची माहिती दिली होती. या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. त्यामुळे महर्षी हे या प्रकरणात स्वत:विरुद्ध चौकशी कसे सुरू करणार, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी सिब्बल यांचा दावा खोडून काढला.
‘कॅग’वरील सिब्बल यांचा आक्षेप म्हणजे खोटारडेपणा आहे. दहा वर्षे यूपीए सरकारमध्ये राहूनही सिब्बल यांना कसे कळत नाही की, अर्थ सचिवपद हे केवळ एक पद असून अर्थ मंत्रालयातील सर्वात ज्येष्ठ सचिवाला हे पद दिले जाते, असे ट्विट करत जेटली यांनी सिब्बल यांचा आक्षेप खोडून काढला होता.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: