Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राफेल : सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका
ऐक्य समूह
Thursday, April 11, 2019 AT 11:36 AM (IST)
Tags: na2
‘फुटलेल्या’ गोपनीय कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळले
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारातील कथित अनियमतेत प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बुधवारी झटका दिला. संरक्षण मंत्रालयातून ‘फुटलेली’ गोपनीय कागदपत्रे पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीसाठी वापरता येणार नाहीत आणि या कागदपत्रांवर सरकारचा विशेषाधिकार आहे, हा सरकारचा प्राथमिक आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळताना याच कागदपत्रांच्या आधारे पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा टीका करताना ‘चौकीदार चोर है’ या आरोपाचाही पुनरुच्चार केला तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल न वाचताच पंतप्रधानांवर आरोप करून राहुल गांधींनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असा आरोप संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी ही गोपनीय कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून अवैधरीत्या मिळवले आहेत. या दस्तऐवजांवर केंद्र सरकारचा विशेषाधिकार आहे. सरकारच्या अधिकृत परवानगीशिवाय हे दस्तऐवज न्यायालयात सादर करता येत नाहीत.   
अशी कागदपत्रे पुरावे म्हणून न्यायालयात सादर करणे, हे भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 123 च्या विरोधात आहे. त्या शिवाय हे दस्तऐवज दोन देशांमध्ये झालेला करार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत. अशा प्रकारचे दस्तऐवज मिळवणे, हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(अ) चे उल्लंघन आहे. ही कागदपत्रे सार्वजनिक झाल्याने विरोधी देशांना राफेल विमानांच्या शस्त्रसज्जतेबाबतची गोपनीय माहिती मिळू शकेल. फ्रान्स हा भारताचा मित्र देश आहे. फ्रान्सने इतर देशांना राफेल विमाने आपल्यापेक्षा जास्त किमतीत विकली आहेत. त्यामुळे भारताला आपल्यापेक्षा स्वस्त किमतीत विमाने का विकली, असे प्रश्‍न हे देश फ्रान्सला विचारू शकतात. त्यामुळे ही कागदपत्रे पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीसाठी वैध होत नसल्याने ही याचिका फेटाळावी, असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केला होता. याविरोधात याचिकाकर्त्यांनीही  युक्तिवाद केला. पुरावा कायद्यात ‘अप्रकाशित’ दस्तऐवज न्यायालयात सादर करण्यास मनाई आहे. मात्र, राफेल प्रकरणाचे दस्तऐवज आधीपासूनच माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. आता हे दस्तऐवज सार्वजनिक झाल्याने सरकारचा विरोध निराधार आहे. त्याचबरोबर हे प्रकरण जनहिताचे असल्याने न्यायालयाने सर्व पैलू तपासणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणीसाठी नवीन तारीख निश्‍चित केली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले. या सुनावणीत राफेल विमानांच्या केवळ किमतीचा नव्हे तर दसॉ कंपनीने ऑफसेट पार्टनर म्हणून अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची का निवड केली, याची तपासणीही करणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी राफेल करारासंदर्भातील याचिका फेटाळली होती. भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदीचा करार योग्य ठरवताना या करारात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप फेटाळला होता. राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसून हा करार देशासाठी आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. केंद्र सरकारला ‘क्लीन चिट’ देणार्‍या या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी या वर्षी 2 जानेवारीला फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘चोरीस‘ गेलेल्या कागदपत्रांसंदर्भात 14 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
राहुल गांधींची टीका, भाजपचा पलटवार
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा टीका करताना ‘चौकीदार चोर है’ या आरोपाचाही पुनरुच्चार केला. राफेल प्रकरणात चौकीदारानेच चोरी केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. या प्रकरणात मोदींनी भारतीय वायुदलाचा पैसा काढून अनिल अंबानींना दिला. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदींनी माझ्याशी 15 मिनिटे वादविवाद करावा, असे आव्हान राहुल गांधी यांनी दिले. मात्र, राहुल गांधींनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असा पलटवार केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील अर्धा परिच्छेद तरी राहुल गांधींनी वाचला आहे का? न्यायालयाने फक्त याचिका स्वीकारली असून यात भ्रष्टाचार असल्याचे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. मात्र, ‘चौकीदार चोर है’ हे न्यायालयाने मान्य केल्याचे सांगून राहुल गांधी यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. राहुल गांधी स्वत: जामिनावर बाहेर आहेत. ते राजकीय मर्यादांचे उल्लंघन करून देशाची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका सीतारमण यांनी केली. या प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयानेही स्पष्टीकरण दिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी गोपनीय दस्तऐवज चोरून ते आपल्या सोयीनुसार मोडून तोडून न्यायालयात सादर केले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अतिशय संवेदनशील मुद्द्यावर संरक्षण मंत्रालयांतर्गत झालेल्या गोपनीय चर्चेतील निवडक कागदपत्रे सादर करून अपूर्ण चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. खरेदी करारातील मुद्दे कशा पद्धतीने सोडवले गेले आणि त्यासाठी सक्षम अधिकारी मंडळाच्या मान्यता कशा मिळवल्या, याचे चित्र याचिकाकर्ते उभे करू शकलेले नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी निवडक कागदपत्रांच्या आधारे वास्तवाचे अर्धे चित्र उभे केले आहे, अशी प्रतिक्रिया संरक्षण मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: