Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
फडणवीस सरकारचे ‘मिशन इलेक्शन’
ऐक्य समूह
Wednesday, June 19, 2019 AT 11:01 AM (IST)
Tags: MN1
20 हजार कोटींची महसुली तूट!
शेतकरी, महिला, ओबीसींसाठी भरीव सवलती, सरकारी योजनांच्या अनुदानात वाढ!
अर्थसंकल्प फुटल्याचा आरोप करत विरोधकांचा सभात्याग
5मुंबई, दि. 18 (प्रतिनिधी) : चार महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी राज्याचा 2019-20 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. शेतकरी, महिला, ओबीसींना केंद्रभागी ठेवून अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक सवलतींची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. संजय निराधार, श्रावणबाळ योजनांचे अनुदान 600 रुपयांवरून 1 हजार रुपये, शेतकर्‍यांबरोबर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही दोन लाखाचे विमा कवच, धनगर समाजाला आदिवासींच्या सर्व सवलती, ओबीसी महामंडळासाठी 200 कोटी, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती आदी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीमुळे लोकप्रिय घोषणा करताना अर्थकारणाकडे डोळेझाक करण्यात आल्याने तब्बल 20292 कोटी रुपयांची महसुली तूट येणार आहे. वर्षाच्या शेवटी राज्यावरील कर्जाचा बोजा 57 हजार कोटी रुपयांनी वाढून 4 लाख 71 हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय भाषण पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यातील वैशिष्ट्ये ट्विटरवर प्रसिद्ध झाल्याने अर्थसंकल्प फुटल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
लोकसभा निवडणुकीमुळे मार्च महिन्यात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) सादर करण्यात आला होता. आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत राज्याचा 2019-20 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याचा अर्थसंकल्प 4 लाख 4 हजार 793 कोटींचा असून 99 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक योजना तयार करण्यात आली आहे. 2019-20 या वर्षात राज्याची महसुली जमा 3 लाख 14 हजार 640 कोटी रुपये अपेक्षित असून महसुली खर्च 3 लाख 34 हजार 933 कोटी रुपयांवर जाणार असल्याने सुमारे 20 हजार 292 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे. राज्यावर सध्या 4 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज आहे. या वर्षाच्या अखेरीस हा भार 4 लाख 71 हजार 642 कोटींपर्यंत वाढणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचाही मोठा भार तिजोरीवर पडणार आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याजवरील खर्च 36 हजार कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. आर्थिक आघाडीवरील स्थिती तणावाची असली तरी विधानसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असल्याने अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा वर्षाव करताना सर्व वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी, ओबीसी व महिलांना अर्थसंकल्पात केंद्रस्थान देण्यात आले आहे.
सिंचन, कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद !
2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात कृषी व सिंचनासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषीसिंचाई योजनेसाठी 2720 कोटी, बळीराजा संजीवनी योजनेसाठी 1531 कोटी तर जलसंपदा विभागासाठी एकूण 12 हजार 597 कोटी 13 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंधारण विभागासाठी 3 हजार 182 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांनाही विमा कवच !
स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना 2 लाखाच्या विम्याचे संरक्षण देण्यात येते. या योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. सुमारे साडेपाच कोटी लोकांना याचा लाभ मिळेल, असा दावा त्यांनी केला. पीकविमा योजनेंतर्गत 23 लाख 5 हजार शेतकर्‍यांना 3 हजार 397 कोटी 74 लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना संशोधन व सुविधांसाठी तीन वर्षांसाठी 600 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यावर्षी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर काजू प्रक्रिया उद्योगाचा मोठा विस्तार करण्यासाठी 100 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.
संजय निराधार, श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात वाढ !
वृद्ध, निराधार, दिव्यांग, विधवा या दुर्बल घटकांसाठी असणार्‍या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत सध्या दरमहा 600 रुपये अनुदान देण्यात येते. त्यात वाढ करून ही रक्कम 1 हजार रूपये करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. 1 अपत्य असलेल्या विधवा महिलेस दरमहा 1100 व 2 अपत्ये असल्यास 1200 रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. जुलै महिन्यांपासून ही वाढ अंमलात येईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
सामाजिक न्याय, भटक्या जमाती, महिला बालविकास विभाग, आदिवासी विभागांतर्गत येणार्‍या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात 900 रूपयांवरून 1500 रूपये तर एचआयव्ही बाधित विद्यार्थांच्या अनुदानात 990 रूपयांवरुन 1650 रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी स्वयंरोजगार योजना राबविण्यात येणार असून पहिल्या वर्षासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
ओबीसी महामंडळास 200 कोटी!
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसींनाही लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास 200 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. पाचवी ते दहावीत शिकणार्‍या ओबीसी मुलींसाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना  धनगर समाजाच्या विकासासाठी 22 योजना!
 दरमहा 60 तर आठवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना दरमहा 100 रूपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. 2 लाख 20 हजार मुलींना डीबीटीद्वारे हे पैसे देण्यात येतील. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणार्‍या ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार अनुक्रमे 1 लाख व 51 हजार रूपयांची रक्कम देऊन गौरवण्यात येणार आहे.  आदिवासी समाजासाठी ज्या योजना राबविण्यात येतात. त्याच धर्तीवर धनगर समाजासाठी विकासाच्या विविध 22 योजना राबविण्यात येणार आहेत. भूमिहिन मेंढपाळांना मेंढीपालनासाठी जागा, मेंढयांसाठी विमा संरक्षण, गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना, परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बेघरांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरे बांधून देणे आदींचा यात समावेश आहे. त्यासाठी 1 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी आदिवासी विभागाच्या निधीला हात न लावता या योजनांसाठी स्वतंत्र निधी देण्यात येणार आहे.
दिव्यांगांसाठी घरकूल योजना !
80 टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना सरकार घर बांधून देणार आहे. त्यासाठी 100 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षासाठी संपूर्ण गृहनिर्माण विभागासाठी 7 हजार 197 कोटींची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
ग्रामीण महिलांसाठी नवतेजस्विनी
ग्रामीण महिलांचा जीवनस्तर उंचवण्यासाठी नवतेजस्विनी योजना राबविण्यात येणार आहे. हा एकूण कार्यक्रम 528 कोटी 55 लाख किमतीचा असणार आहे. त्यातून 10 लाख कुटुंबे दारिद्र्यातून बाहेर येऊ शकणार आहेत. याद्वारे 5 लाख बचत गटांची चळवळ अधिक गतिमान होणार आहे. महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता राबविण्यात येणार आहे. या योजनेवर 252 कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.
पर्यटन पोलीस
शिर्डी येथे जगभरातून लाखो भाविक श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतात. या भाविकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुरक्षा तसेच अन्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यात तसेच शिर्डी, मुंबई या ठिकाणी ‘पर्यटन पोलीस’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सदनात लोकमान्य टिळकांचा पुतळा उभारणार !
स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क असून तो मी मिळवणारच, असे इंग्रज सरकारला ठणकावून सांगणारे भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रणेते व भारतमातेचे सुपुत्र लोकमान्य टिळक यांचा भव्य पुतळा नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
मुंबईत वाजपेयींचे स्मारक !
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मारकाच्या धर्तीवर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे मुंबईत स्मारक उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले
कुडाळमध्ये मच्छिंद्र कांबळी यांचे स्मारक
ज्येष्ठ रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी यांचे सिंधुदर्ग जिल्ह्यातील कुडाळमध्ये स्मारक उभारण्यात येणार आहे. तसेच क्रांतिकारक खाजाजी नाईक यांचे जळगावमधील धरणगावमध्ये, सावंतवाडीमध्ये शिवरामराजे भोसले, नाशिकमधील सिन्नरमध्ये वीर भागोजी नाईक यांचे, रायगडमधील चिरनेरमध्ये वीर नाग्या कातकरी यांचे आणि गडचिरोलीतील घोट येथे वीर बाबूराव शेडमाके यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. तसेच जंगल सत्याग्रहात वीरमरण आलेल्या 100 जनजातीवीरांचे नाशिक जिल्ह्यातल्या कळवण तालुक्यातील चनकापूरमध्ये स्मारक आणि रावलापाणी स्वातंत्र्यसंग्रामाचे नंदुरबारमधील रावलापाणी येथे स्मारक उभारण्याची योजना आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे येथे सरसेनापती वीर बाजी पासलकर यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधींची तरतूद करण्यात आली आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: