Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सोना अलॉईज कंपनीतील कामगारांना कामावर घ्या
ऐक्य समूह
Thursday, October 03, 2019 AT 11:09 AM (IST)
Tags: re1
5लोणंद, दि. 2 : लोणंद औद्योगिक वसाहतीमधील सोना अलॉईज प्रा. लि., कंपनीच्या व्यवस्थापनाला सोना अलॉईज एम्प्लॉईज कामगार संघटनेच्या सभासदांना 7 ऑक्टोबरपर्यंत कामावर हजर करून घेण्याचे अंतरिम आदेश सातारा औद्योगिक न्यायालयाचे न्या. सी. एस. दातीर यांनी दिले आहेत.
लोणंद औद्योगिक वसाहतीमधील सोना अलॉईज प्रा. लि., लोणंद या कंपनी व्यवस्थापनाविरुद्ध सातारा औद्योगिक न्यायालयात तक्रार केस दाखल केली होती. कामगार संघटनेने केलेल्या तक्रार केसमध्ये म्हटले होते, की सोना अलॉईज एम्प्लॉईज संघटना ही 2015 पासून सदर कंपनीमध्ये कार्यरत आहे. कंपनीतील सर्व कायम कामगार सदर संघटनेचे सभासद आहेत. सदर संघटनेबरोबर कंपनी व्यवस्थापनाने करारही केलेला आहे. कराराची मुदत 31-12-2017 रोजी संपल्याने सदर संघटनेने रितसर मागणीपत्र कंपनी व्यवस्थापनास देवून पुढील करार करणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार कंपनी व्यवस्थापन व संघटना यांचेमध्ये मागणी पत्राबाबत चर्चाही सुरू झाली होती. परंतु कंपनी व्यवस्थापनाने केवळ चालढकल चालविली होती.
दरम्यानच्या काळात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून सदर संघटनेने व कायम कामगारांनी कंपनी व्यवस्थापनास 30 टक्क्याहून अधिक उत्पादन वाढवून दिले होते. त्यानुसार कंपनीच्या फायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढही झालेली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर कंपनी व्यवस्थापनाकडून मागणी पत्रासंदर्भाने सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित होता. अतिशय प्रतिकूल वातावरणात कामगार सभासद काम करत असतानाही  कामगारांनी कंपनी व्यवस्थापनास भरपूर फायदा मिळवून दिला असल्याने कामगार सभासदांना त्यांच्या वेतनामध्ये वाढ मिळणे न्याय्य होते. परंतु, त्याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाने चालढकल चालविल्याने नाइलाजाने संघटनेने सुरुवातीस  सप्टेंबर 2018 मध्ये 15 दिवसाची संपाची नोटीस दिली. परंतु नोटीस देवूनही व्यवस्थापनास सहकार्याच्या दृष्टीने 15 दिवसानंतरही नोटीसनुसार संप केला नाही. त्यानंतर पुन्हा नोव्हेंबर 2018 मध्ये पुन्हा 15 दिवसांची संपाची नोटीस दिली. परंतु पुन्हा व्यवस्थापनास सहकार्याच्या दृष्टीने 15 दिवसानंतर दुसर्‍या नोटीसनंतरही संप केला नाही. तदनंतर डिसेंबर 2018 मध्ये पुन्हा 15 दिवसाची संपाची नोटीस दिली. परंतु नोटीस नंतरही संघटनेचा संप करण्याचा हेतू नव्हता. असे असतानाही संपाचे नोटिसीचा गैरफायदा घेऊन कंपनी व्यवस्थापनाने स्वतःहून उत्पादन प्रक्रिया विहित पद्धतीने एकतर्फा बंद करून कामगारांचेवर टाळेबंदी लादली  अशी तक्रार केस कामगार संघटनेचेवतीने अ‍ॅड.  रवींद्र जाधव यांनी औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांचे कोर्टात दाखल केली आहे.   
सदर तक्रार केसमध्ये औद्योगिक न्यायालयाने कंपनी व्यवस्थापनाविरुद्ध आदेश करून संघटना सभासद कामगारांना कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब न करता कामावरुन कमी करू नये म्हणून सुरुवातीस आदेशही दिले आहेत. सदर आदेशानंतरही कंपनी व्यवस्थापनाने 38 कामगारांना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकले. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी केल्याबाबत कामगारांच्यावतीने अ‍ॅड. रवींद्र जाधव यांनी कंपनी अधिकार्‍यांचे विरुद्ध स्वतंत्र फौजदारी केसेस दाखल केल्या आहेत. सदर फौजदारी केसमध्ये न्यायालयाने कंपनी अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाईचे आदेशही दिले आहेत. संघटनेची बाजू मांडताना कामगार संघटनेने संप केला नसल्याने, कामगार कामावर हजर राहून काम करण्यास तयार होते तसे विनंती अर्ज कामगार संघटनेमार्फत व्यवस्थापनास नियमित दिले जात होते. परंतु संघटनेच्यावतीने कोर्टाचे आदेशाचा गैरअर्थ काढून कंपनी व्यवस्थापन कामगारांना कामावर हजर करून घेण्यास मज्जाव करत असल्याची बाब संघटनेतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र जाधव यांनी न्यायालयाचे निदशर्र्नास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने कामगारांना कामावर हजर राहून काम करण्यास प्रतिबंध केला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने कामगार सभासदांना कामावर हजर करून घेण्याशिवाय कंपनी व्यवस्थापनाकडे पर्याय राहिला नव्हता. त्यानुसार कामगार कंपनी गेटवर हजर राहून नियमित कामावर हजर करून घेणेबाबत विनंती अर्ज देत होते. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनास कामगारांना कामावर हजर करून घेणे अनिवार्य झाले होते. परंतु कंपनी व्यवस्थापनाची सुरुवातीपासूनच उत्पादन प्रक्रिया चालू ठेवण्याची मानसिकता नव्हती. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने 25 एप्रिल 2019 रोजी टाळेबंदी जाहीर करून पुन्हा कामगार सभासदांना कामावर हजर करून घेण्यास नकार दिल्याचे संघटनेतर्फे न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आले होते. कामगार संघटनेने केलेल्या अंतरिम अर्जामध्ये  कामगार सभासदांना कामावर हजर होऊन काम करण्यास मज्जाव करू नये, कामगार सभासदांना कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब केल्याशिवाय कामावरून कमी करू नये, कामगार सभासदांना नियमित पगार द्यावा, कायम कामगारांना बाहेर ठेवून नवीन तात्पुरते कंत्राटी कामगारांना नेमणुका देवू नयेत इत्यादी मागण्या संघटनेच्यावतीने करण्यात आल्या होत्या. संघटनेने दिलेला अंतरिम अर्ज औद्योगिक न्यायालयाने मंजूर केला तसेच संघटनेचे सभासद कामगारांना 7 ऑक्टोबर रोजी अगर तत्पूर्वी कामावर घेण्याचे कंपनी व्यवस्थापनाविरुद्ध आदेश दिले आहेत.


© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: