Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 16
  भारतीय धार्मिक परंपरेनुसार वर्षातल्या साडे तीन मुहूर्तातला महत्त्वाचा असलेल्या अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर अद्यापही राजस्थान, बिहार, गुजरात, ओरिसा या राज्यात हजारोंच्या संख्येने बालविवाह होतात. कायद्याने बालविवाहाला बंदी आणि असा झालेला विवाह बेकायदा असला, तरीही रूढी परंपरेच्या नावाखाली असे विवाह सर्रास होतात. राजस्थान, बिहारमधल्या ग्रामीण भागात तर सामूहिक बालविवाहांचे सोहळेच साजरे होतात. गेली दहा वर्षे असे बालविवाह आणि सोहळे रोखायसाठी सरकार, प्रशासनाने प्रबोधन-जनजागरणाच्या मोहिमा राबवून ही अनिष्ट प्रथा काही पूर्णपणे बंद झालेली नाही. कायद्यानुसार अठरा वर्षांच्या आतल्या मुला-मुलींचा विवाह करणे बेकायदा तर आहेच, पण असे विवाह करणार्‍या वधूवरांच्या आई-वडिलांनाही शिक्षेची तरतूद आहे. पण हा कायदा राहिला तो कायद्याच्या पुस्तकात! प्रशासन असे विवाह रोखू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. मोगल आणि मुस्लीम राजवटीच्या काळात हिंदू धर्मीय मुलींना पळवून न्यायच्या आणि त्यांच्याशी जबरदस्तीने ‘निकाह’ करायच्या घटना सातत्याने होत असल्याने, बालवयातच आपल्या मुलामुलींचे विवाह करायची रूढी सुरू झाली आणि वाढली.
Wednesday, April 18, 2018 AT 08:49 PM (IST)
शहरी भागात वाढलेले सिमेंट काँक्रीटचे जंगल, बेसुमार वृक्षतोड, पर्यावरणाचा र्‍हास यामुळे नागरी जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या चिमण्यांच्या अधिवास संपत गेला. चिमण्यांना घरटी बांधायला सुरक्षित जागा राहिली नाही. हळूहळू शहरी भागातून बाल जीवनापासून परिचयाची असलेली चिऊताई दिसेनाशी झाली. चिमण्यांची संख्या कमी होत गेली. चिऊताईच दिसेनाशी झाल्याने काही पक्षीमित्रांनी चिमण्यांना वाचवायची, त्यांना पुन्हा घराच्या परिसरात घरट्यांची सोय उपलब्ध करायची मोहीम सुरू केली. काही पक्षीमित्रांनी शहरी भागात चिमण्यांसाठी सुरक्षित घरटी बांधून झाडांना टांगायचा उपक्रम सुरू केला. गेल्या काही वर्षात जागतिक चिमणी दिवसही साजरा केला जातो. मानवी जीवनाचे वैभव असलेल्या चिमण्यांना पुन्हा संरक्षण मिळावे, त्यांची संख्या वाढावी, यासाठीच ही मोहीम आणि पक्षीमित्रांची सारी खटपट! चिमण्यांचा पारंपरिक सुरक्षिततेचा अधिवास संपल्यामुळेच नव्हे, तर दरवर्षीच्या रणरणत्या उन्हात चारा-पाणी  मिळत नसल्यानेही दरवर्षी हजारो चिमण्यांचे बळी जातात. अतिउष्णतेच्या लाटा आल्या म्हणजे चिमण्यांची होरपळ होते. उष्माघाताने चिमण्यांवर मरण ओढवते.
Friday, April 13, 2018 AT 08:48 PM (IST)
हिंदीसह मराठी,  मल्ल्याळम, तेलगू,                                                                      तमिळ, भोजपुरी या भाषक  हिंदी चित्रपट सृष्टीतले आणि उपग्रह वाहिन्यांसाठी मनोरंजन मालिकांची निर्मिती करणारे काही निर्माते आणि दिग्दर्शक अभिनेत्रींचे लैंगिक शोषण करीत असल्याचे आरोप यापूर्वी जाहीरपणे झाले होते. यावर  चित्रपटसृष्टीत उलटसुलट चर्चा आणि वादंगही झाले होते. आता चित्रपटात  काम द्यायच्या  बहाण्याने तेलुगू निर्माते आणि दिग्दर्शक अभिनेत्रींचे लैंगिक शोषण करतात, ज्या अभिनेत्री ही मागणी मान्य करीत नाहीत, त्यांना चित्रपट-मनोरंजन वाहिन्यात काम मिळू दिले जात नाही, असा आरोप करीत तेलुगू चित्रपट सृष्टीतील अभिनेत्री श्री रेड्डी हिने हैदराबादमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी भर रस्त्यावर आपल्या अंगावरील कपडे उतरून निर्वस्त्र होत, नोंदवलेल्या निषेधाच्या घटनेने देशभर खळबळ उडाली आहे.
Wednesday, April 11, 2018 AT 09:00 PM (IST)
कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवायची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांवर, तणावाच्या घटनांच्या प्रसंगी उपाशी-तापाशी राहून रस्त्यावर उतरून चोवीस तास बंदोबस्त करावा लागतो. पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या फिर्यादींची नोंद घेऊन त्या गुन्ह्यांचा तपासही करावा लागतो. पोलीस ठाण्याच्या परिसरात गस्तही घालावी लागते. बंद, मोर्चाच्या वेळी तर पोलीसच तणावग्रस्त असतात. विविध गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास सुरू असताना अटक केलेल्या संशयित आरोपींची चौकशी करून त्यांचे जबाबही नोंदवून घ्यावे लागतात. न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून संशयित आरोपींची पोलीस कोठडी मागून घेतली असल्यास त्या आरोपीच्या जीविताची-सुरक्षिततेची जबाबदारीही पोलिसांचीच असते. न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या खटल्यातील साक्षीदारांना साक्षी समन्स बजावण्याचे कामही पोलिसांनाच करावे लागते. पोलीस हे जनतेचे रक्षक आणि गुंड -गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य तर ‘खलनिग्रहणाय, सदरक्षणाय’ असे असल्याने, सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेची कायदेशीर जबाबदारी पोलिसांचीच आहे.
Friday, April 06, 2018 AT 08:44 PM (IST)
भारतीय न्यायालयातील प्रक्रिया अत्यंत विलंबाची असल्याने, देशातल्या सर्व न्यायालयात कोट्यवधी खटले वर्षोनुवर्षे केवळ सुनावणीसाठी रेंगाळत पडले आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांनीही पक्षकाराला उशिरा मिळालेला न्याय हा न्याय नव्हे, न्यायालयीन प्रक्रिया जलद गतीची व्हायला हवी, असे मत जाहीरपणे व्यक्त केले होते. सध्याच्या न्याय प्रक्रियेनुसार कनिष्ठ न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अंतिम निकालासाठी 30/40 वर्षे सहज लागतात. आजोबांनी केलेल्या दाव्याचा निकाल नातवाला मिळतो अशी स्थिती आहे. काही खटल्याचे-दाव्यांचे निकाल तर 50/60 वर्षांनी लागल्याच्याही घटना घडलेल्या आहेत. आता बंगळुरूच्या एका जमिनीच्या वादा संदर्भातील दावा कनिष्ठ न्यायालयापासून उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुनावणीसाठी गेल्यावर, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारी महिला लक्ष्मी ही अस्तित्वातच नाही. ती काल्पनिक महिला पक्षकार असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावल्याची घटना अलीकडेच घडली आहे.
Wednesday, April 04, 2018 AT 08:53 PM (IST)
1 2 3 4
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: