Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 52
देशात कधी नव्हे ते मे व जून महिन्यात महागाईचा दर निचांकी स्तरावर आला. देशात बर्‍याच भागात पावसाचे प्रमाणही समाधान-कारक होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेवर कर्जावरील व्याजदर कपातीसाठी दबाव होता. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कपात केली असली तरी दुसरीकडे ठेवीवरच्या व्याजात कपात करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे बचतीवर प्रति-कूल परिणाम होऊ शकतो रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना मर्यादित कालावधीचे कर्ज देताना जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो रेट म्हणतात तर कमर्शियल बँकांकडून कर्ज घेताना रिझर्व्ह बँक त्यांना ज्या दराने व्याज देते, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. देशातील अर्थ पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गरजेनुसार या दरांमध्ये बदल केला जातो. रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये किरकोळ महागाई आणि घाऊक महागाई दराचे आकडे जाहीर झाले. तेव्हापासून रिझर्व्ह बँकेवर कर्जावरील व्याजदर कपातीसाठी दबाव होता. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तर रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांना जागतिक परिस्थितीचे भान आहे की नाही, असा सवाल केला होता.
Friday, August 11, 2017 AT 09:10 PM (IST)
  आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना शेतीच्या पाणीपट्टीतील वाढीचा बोजा सहन करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. शेतीच्या पाणीपट्टीच्या सुधारित दरांचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने सादर केला असून त्यात 20 टक्क्यांची वाढ सुचवण्यात आली आहे. या निमित्ताने जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे, पिकांच्या वाढीप्रमाणे, हवामानाच्या स्थितीनुसार वेळेवर तसेच पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार का, याचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न चांगलेच ऐरणीवर आले आहेत. शेतकरी आंदोलनाची धार अजूनही कमी झालेली नाही तर दुसरीकडे शासनस्तरावर कर्जमाफीचा घोळ कायम आहे. मुख्यत्वे कर्जमाफीच्या निकषांबाबत संभ्रमावस्था असून नेमकी किती कर्जमाफी मिळणार आणि त्याचा लाभ किती शेतकर्‍यांना होणार हे सांगणे कठीण ठरत आहे. या शिवाय शेतमालाच्या हमीभावाचे दुखणे कायम आहे. नाही म्हणायला टोमॅटोचे दर चढे राहिले असले तरी त्याचा लाभ मध्यस्थांना किती प्रमाणात झाला आणि प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना किती प्रमाणात झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. खरे तर खते, बी-बियाणे यांच्या वाढत्या किंमतीमुळे पिकांचा उत्पादनखर्च वरेचवर वाढत चालला आहे.
Thursday, August 03, 2017 AT 08:51 PM (IST)
  मद्रास उच्च न्यायालयाने शालेय विद्यार्थ्यांवर ‘वंदे मातरम्’ची सक्ती केल्याचा संदर्भ देत एम. आय. एम. चे आमदार वारिस पठाण आणि समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांनी आम्ही कितीही सक्ती केली तरी, हे गीत म्हणणार नाही, या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद विधानसभेतही उमटले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर काडीमोड घेऊन भारतीय जनता पक्षाबरोबर नवा संसार मांडला आहे. 2013 ला भाजपची साथ सोडून धर्मनिरपेक्ष आघाडीत घुसलेल्या नितीशकुमार यांची एनडीएमध्ये घरवापसी झाली आहे. नितीशकुमार यांच्या राजकारणाचा इतिहास माहीत असलेल्या लोकांना याचा अंदाज होताच. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने कोणाला फार मोठा धक्का बसण्याचे कारण नव्हते. लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीला आलेला वेग, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी कोविंद यांना दिलेला पाठिंबा, पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबरील सदिच्छा भेटी हा काही निव्वळ योगायोग नव्हता.
Monday, July 31, 2017 AT 09:02 PM (IST)
आधारकार्डवरील गोपनीय माहिती फुटल्यामुळे अनेकांनी आधारकार्ड काढण्यास नकार दिला होता. पोलीस तपासासाठी आधार- कार्डवरील माहितीचा उपयोग होतो, असे सांगून गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा दावा केला जात आहे परंतु न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या माहितीचा उपयोग करता येणार नाही, असे म्हटले असल्याने त्यावर काय सुनावणी होते, यावर आधारकार्डाचे भवितव्य ठरणार आहे. काँग्रेस आघाडीच्या काळात आधारकार्ड काढण्याची योजना सुरू झाली. वेगवेगळ्या प्रकारांतील अनुदानातील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यावर ही रक्कम करण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला होता. लाभार्थ्यांची खाती आधारकार्डाशी संलग्न करण्याचा निर्णयही त्याच काळात घेण्यात आला होता. भाजपने त्यावेळी काँग्रेसच्या निर्णयाला विरोध केला होता. आता मात्र न्यायालयाने वारंवार आक्षेप घेऊनही सर्वच कल्याणकारी योजनांची अनुदाने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आधारकार्डांचाच आधार घेतला जात आहे. यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये आधारकार्डांच्या माहितीचा दुरुपयोग करण्यात आला. आधारकार्ड काढण्याचे काम खासगी कंपन्यांकडे होते.
Saturday, July 29, 2017 AT 08:48 PM (IST)
राष्ट्रपती उत्तर भारतातला तर उपराष्ट्रपती दक्षिण भारतातला असावा, असे बेरजेचे राजकारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. पुढच्या काही वर्षांमध्ये दक्षिणेकडील राज्यात विधानसभा तसेच राज्यसभेच्या जागांच्या निवडणुका होत असल्यामुळे मोदी यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन चालणारे नेतृत्व म्हणून व्यंकय्या नायडू यांना उपराष्ट्रपतिपदाची संधी दिली आहे. त्यांच्या निवडीमागे दडलेले आहेत राष्ट्रीय राजकारणाचे काही पैलू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी उत्तर प्रदेशमधील रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर केले तेव्हाच उपराष्ट्रपतिपदासाठी दक्षिण भारतातील नेत्याचे नाव जाहीर केले जाईल, अशी शक्यता होती, ती खरी ठरली. उत्तर आणि दक्षिण भारतातील सत्तेचे संतुलन साधण्यासाठी मोदी व शहा यांनी हा निर्णय घेतला. मोदी व शहा हे कायम धक्कातंत्राचा वापर करतात. परंतु, माजी नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याबाबतीत मात्र त्यांनी अशा कोणत्याही धक्कातंत्राचा वापर केला नाही. नायडू यांचे नाव अगोदर राष्ट्रपतिपदासाठी घेतले जात होते परंतु त्यांनी स्वत:च त्याचा इन्कार केला होता.
Friday, July 28, 2017 AT 09:00 PM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: