Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 21
तिहेरी तलाक कायद्यात सुधारणेला मंजुरी 5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) : पत्नीला तिहेरी तलाक दिल्याच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या मुस्लीम पुरुषाला जामीन देण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना देण्याची सुधारणा या संबंधीच्या कायद्यात करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. तिहेरी तलाक देणे हा अजामीनपात्र गुन्हा असला तरी या तरतुदीमुळे न्यायाधीश परिस्थितीनुसार जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. मुस्लीम पुरुषांनी तडकाफडकी तलाक देण्याची इस्लाममधील प्रथा तिहेरी तलाकविरोधातील विधेयकामुळे बेकायदेशीर होणार आहे. गेल्या वर्षी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले असले तरी अद्याप राज्यसभेत मंजूर झालेले नाही. राज्यसभेत भाजपप्रणीत रालोआची सदस्यसंख्या कमी आहे, त्यामुळे तेथे हे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही. हे विधेयक केवळ तिहेरी तलाक किंवा ‘तलाक-ए-बिद्दत’पुरतेच लागू आहे. या विधेयकामुळे मुस्लीम पीडितेला न्यायाधीशांकडे दाद मागता येणार आहे, स्वत:साठी व मुलांसाठी नुकसानभरपाई मागायची तरतूदही यात आहे. अल्पवयीन मुलांचा ताबाही पीडित महिला मागू शकते.
Friday, August 10, 2018 AT 08:23 PM (IST)
5श्रीनगर, दि. 8 (वृत्तसंस्था) : जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यात रफियाबादच्या वनक्षेत्रात सुरक्षा दलांचे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये आज झालेल्या चकमकीत चार दहशतवादी ठार झाले आहेत. परिसरात आणखी एक दहशतवादी लपल्याची माहिती लष्कराच्या हाती लागली आहे. या दहशतवाद्याचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहशतवाद्यांबाबत माहिती मिळाल्यानंतर जवानांनी या परिसराला घेरले आणि शोधमोहीम सुरू केली. लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांनी जवानांच्या दिशेने गोळीबार सुरू केला. त्यानंतर चकमक सुरू झाली. स्वातंत्र्यदिनी जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानातून आलेल्या दोन दहशतवाद्यांना यापूर्वी जवानांनी ठार केले होते. उत्तर काश्मीरच्या बांदीपोरा जिल्ह्यातील गुरेज सेक्टरमध्ये लष्कराच्या कारवाईत मेजर कौस्तुभ राणे आणि तीन जवान शहीद झाले होते.                        या कारवाईनंतर नियंत्रण रेषेजवळील सर्व भागांमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर आज पुन्हा चकमक झाली.
Thursday, August 09, 2018 AT 08:36 PM (IST)
पाकचा दावा थायलंड कोर्टाने फेटाळला 5बँकॉक, दि. 8 (वृत्तसंस्था) : भारताला अनेक गुन्ह्यांमध्ये हवा असलेला माफिया डॉन दाऊद इब्राहिमच्या ‘डी’ कंपनीचा सदस्य आणि छोटा शकीलचा जवळचा सहकारी मोहम्मद सलीम ऊर्फ मुन्ना झिंग्राला भारतात आणण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. थायलंडच्या न्यायालयाने झिंग्राच्या भारताकडील प्रत्यार्पणाला हिरवा कंदील दिला आहे. झिंग्रा हा आपला नागरिक असल्याचा पाकचा दावा सबळ पुराव्याअंती फेटाळत तो भारताचाच नागरिक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या निर्णयामुळे पाक तोंडघशी पडला आहे. पाकिस्तानात वास्तव्यास असलेल्या अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकीलचा सहकारी मुन्ना झिंग्रा हा सप्टेंबर 2000 पासून बँकॉकच्या तुरुंगात असून त्याच्या नागरिकत्वावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वाद सुरू होता. झिंग्रावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पाकिस्तान आणि थायलंड सरकारमध्ये असलेल्या कैदी हस्तांतरण करारानुसार त्याला सुरुवातीला पाकिस्तानच्या हवाली करण्यात येणार होते. मात्र, भारताने झिंग्राला आपल्या ताब्यात देण्यात यावे यासाठी सबळ पुराव्यानिशी दावा केला होता.
Thursday, August 09, 2018 AT 08:35 PM (IST)
5श्रीनगर, दि. 5 (वृत्तसंस्था) : घटनेच्या 35 अ कलमाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानाविरोधात काश्मीर खोर्‍यातील फुटीरतावाद्यांनी बंद पुकारला आहे. या बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर काश्मीरमधील सर्व व्यवहार आज ठप्प होते. खोर्‍यातली परिस्थिती शांततापूर्ण होती, कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली. आज आणि उद्या हा बंद पुकारण्यात आला आहे. उद्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात घटनेच्या 35 अ कलमाच्या वैधतेबाबत सुनावणी होणार आहे. राज्यातल्या आगामी पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीच्या पार्श्‍वभूमीवर या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संवेदनशील ठिकाणी बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.      अमरनाथ यात्रेवरही या बंदचा परिणाम झाला आहे. अमरनाथ यात्रा थांबण्यात आली आहे. भगवतीनगर बेस कँपमधून यात्रेकरूंना पुढे जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. घटनेच्या 35 अ या कलमानुसार जम्मू-काश्मीर राज्यातील जमीन बिगर काश्मीरी विकत घेऊ शकत नाही.
Monday, August 06, 2018 AT 09:11 PM (IST)
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची माघार 5नवी दिल्ली, दि. 3 (वृत्तसंस्था) : ऑनलाइन माहितीवर (डाटा) देखरेख ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी नोंदवलेल्या निरीक्षणानंतर हा बेत सरकारने रद्द केला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे देशात ‘पाळतराज’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सोशल मीडियावर पाळत नसल्याचे सांगितले. ‘सोशल मीडिया हब’चा निर्णय मागे घेत असल्याची माहितीही केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.        सोशल मीडियावरून पसरत असलेल्या ‘फेक न्यूज’ला लगाम घालण्याचे निमित्त पुढे करून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ निर्माण करण्याचा निर्माण घेतला होता. त्या योजनेद्वारे देशातील नागरिकांमध्ये समाजमाध्यमांवरून होणार्‍या संदेशांच्या देवाणघेवाणीवर पाळत ठेवली जाणार होती. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Saturday, August 04, 2018 AT 08:53 PM (IST)
1 2 3 4 5
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: