Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 21
5नवी दिल्ली, दि. 5 (वृत्तसंस्था) : व्यापाराच्या बाबतीत भारताला दिलेला विशेष पसंतीचा दर्जा अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने काढून घेण्याचा निर्णय  घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणार्‍या वस्तूंवरील करसवलती रद्द होणार आहेत. अमेरिका सरकारचा हा निर्णय दोन्ही देशातील द्विपक्षीय व्यापाराला धक्का पोहोचवणारा असल्याचे मानले जात आहे. जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्स (जीएसपी) अंतर्गत भारताकडून आयात केल्या जाणार्‍या सुमारे 400 अब्ज किंमतीच्या वस्तूंवर अमेरिका कोणतेही शुल्क आकारत नव्हते. त्यामुळे भारताला 19 ते 20 कोटींचा फायदा होत होता. मात्र, अमेरिकेने जीएसपी दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारताला आता हा फायदा मिळणार नाही. अमेरिकी सिनेटमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच ही घोषणा केली. भारताबरोबरच तुर्कीचाही जीएसपी दर्जा काढून घेत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. भारतीय बाजारात अमेरिकेला न्याय्य व योग्य प्रवेश मिळवून देण्याची हमी भारताकडून मिळत नसल्याने हा निर्णय घेत असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.
Wednesday, March 06, 2019 AT 08:57 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 3 (वृत्तसंस्था) : विरोधकांच्या वक्तव्यांमुळे पाकिस्तानच्या हातात आयतं कोलीत मिळत असल्याची टीका केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय हवाई दलाने सर्जिकल स्ट्राइक करून त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. देशातील जनतेने एकजुटीने हवाई दलाच्या कृतीचे कौतुक केले. मात्र, यानंतर देशातील राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्योरापांच्या फैरी झडायला सुरुवात झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ट्विट करत विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. भारतीय हवाई दलाने बालाकोट येथे केलेल्या एअर स्ट्राइकबाबत विरोधकांनी प्रश्‍न उपस्थित करण्याची आवश्यकता नव्हती. संपूर्ण देश एकत्रित येऊन यांचे समर्थन करत होता. मात्र, विरोधकांनी राजकारणाचा रंग देत त्यातही खुसपट काढले, असे जेटली यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. 21 विरोधी पक्षांची बैठक घेऊन पंतप्रधान मोदी सर्जिकल स्ट्राइकचे राजकारण करत असल्याचा ठराव संमत केल्याबाबत जेटली यांनी विरोधकांवर जोरदार प्रहार केला.
Monday, March 04, 2019 AT 08:59 PM (IST)
साडेचारशे कोटी एरिक्सनला द्या, अन्यथा तुरुंगात जा 5नवी दिल्ली, दि. 20 (वृत्तसंस्था) : रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे (आरकॉम) अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या विरोधात एरिक्सन या स्वीडिश कंपनीच्या भारतातील उपकंपनीने दाखल केलेल्या न्यायालय अवमान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी रिलायन्स टेलिकॉमचे अध्यक्ष सतीश सेठ आणि रिलायन्स इन्फ्राटेलच्या अध्यक्ष छाया विरानी यांना दोषी धरले आहे. या तिघांनी चार आठवड्यांमध्ये एरिक्सन इंडिया कंपनीला 453 कोटी रुपये परत न दिल्यास तीन महिन्यांसाठी तुरुंगात जावे लागेल, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्याचबरोबर तिघांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा दंड न भरल्यास तिघांना आणखी एक महिन्यासाठी तुरुंगात जावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरकॉम-एरिक्सन खटल्यात न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एरिक्सन कंपनीने याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. आर. एफ. नरिमन आणि विनित सरन यांच्या खंडपीठाने 13 फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
Thursday, February 21, 2019 AT 09:05 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : प्राप्तिकर विभागाने राजधानी दिल्लीतील सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे हवाला रॅकेट सोमवारी उद्ध्वस्त केले आहे. या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी  अनेक ठिकाणी छापे टाकून झाडाझडती घेतली. हवाला च्या माध्यमातून पैशांच्या अफरातफरीचा प्रकार सुरू होता. जुन्या दिल्लीत उद्योग क्षेत्रात गेले काही आठवडे प्राप्तिकर विभागाच्या दिल्ली तपास पथकाकडून टेहळणी सुरू होती. या टेहळणीमुळे हवाला पद्धतीने तीन उद्योग समूहांकडून अवैध पद्धतीने सुरू असलेल्या कारवायांचा माग लागला. त्यानंतर नया बाजार या भागात टाकलेल्या छाप्यात 18 हजार कोटी रुपयांची बनावट बिले सापडली, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाने यातील संशयितांची ओळख उघड केली नाही. दुसर्‍या एका प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाने पैशांची अफरातफर करणार्‍या (मनी लाँडरिंग) संघटित टोळ्या शोधून काढल्या. या टोळ्यांचे सदस्य अनेक मोठ्या कंपन्यांची शेअर्सद्वारे फसवणूक करत असल्याचे उघड झाले आहे. आणखी एका टोळीचे विदेशी बँकेत खाते होते.
Tuesday, February 12, 2019 AT 08:51 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : सोशल मीडिया आणि प्रिंट मीडियावर प्रचारास बंदी घालण्यत यावी, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाला केली असल्याची माहिती आहे. निवडणुकीत मतदानाच्या 48 तासांपूर्वी उमेदवारांना प्रचारास बंदी असते. त्याचप्रकारे याद्वारेही बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या काळात सेक्शन 126 नुसार 48 तासांपूर्वी जाहीर सभा, रॅलीच्या माध्यमातून प्रचार करण्यास मनाई असते. मात्र उमेदवाराकडून प्रिंट मीडिया, सोशल मीडियावर जाहिराती देऊन प्रचार केला जातो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाला याबाबत पत्र पाठवले आहे. शिवाय लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही पत्रात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या पत्रावर विधी मंत्रालयाने अजून तरी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसल्याचे कळतंय. लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर आली आहे. आगामी दोन महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. अशात निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्यावर तत्काळ  अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे. पुढील आठवड्यात संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Monday, February 11, 2019 AT 09:03 PM (IST)
1 2 3 4 5
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: